भू माफियाओं के चुंगल से मुक्त होगी एक एक इंच भूमि: चौहान
भाजपा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन सरोकारों और सांस्कृतिक सरंक्षण के लिए गंभीर है। भू माफियाओं के अवैध कब्जे से एक एक इंच भूमि को मुक्त किया जायेगा और इसके लिए विस्तृत प्रशासनिक जांच शुरू हो गयी है को कि सर्वथा उचित है।
प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बयान जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्यवासियों के भूमि अधिकारों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील एवं गंभीर हैं । इस मुद्दे पर सरकार की मंशा और कार्ययोजना, बजट सत्र तक सशक्त भू कानून लाने की घोषणा से ही स्पष्ट हो गई थी। उस समय ही उनके द्वारा कहा गया था कि 250 मीटर की लक्ष्मण रेखा को पार कर या अन्य तरीकों से नियमों का उल्लघंन कर जिन तमाम लोगों ने प्रदेशवासियों का हक छीना है उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन तमाम लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो जमीन लेते समय बताए गए उद्देश्यों पर आज भी अमल नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री के नीतिगत निर्देशों के बाद प्रशासनिक तंत्र की जमीनी तैयारी मे जुटा है जो कि स्वागत योग्य है।
उन्होंने कहा कि सटीक आंकड़े एवं जानकारी से यह बेहद आवश्यक है कि राज्य के बाहरी व्यक्तियों द्वारा भूमि क्रय अनुमति की शर्तों का उल्लंघन कहां और किन मामलों में किया गया है । इस जांच प्रक्रिया से स्पष्ट होगा कि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-154 (4) (3) (ख) के अन्तर्गत दी गई भूमि क्रय की अनुमति के उपयोग का कितना पालन किया गया। जांच में अनुमति का दुरुपयोग पाये जाने पर उस भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जायेगा। इसमें खरीदी भूमि के समीप लगी हुई सरकारी या बंजर भूमि में किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण किया गया हो या क्रय की गई भूमि पर बिना अनुमति के बोरिंग किया गया हो अथवा जिस प्रयोजन के लिए भूमि ली गई है, वैसा उपयोग नहीं हो रहा हो यह भी जांच के दायरे मे होगी।
उन्होंने विश्वास दिलाया कि सीएम धामी जन भावनाओं का पूरा सम्मान करते है और जन भावनाओं के अनुरूप ही सशक्त भू कानून की सीएम ने घोषणा की है। सीएम धामी पहले भी कई ऐतिहासिक निर्णय ले चुके हैं जो कि देश मे भी नजीर हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी नीति के कारण धामी की गिनती देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों मे होती है। विकास, रोजगार और जनसरोकारों के प्रति निर्णायक फैसलों ने साबित किया है कि सरकार जन भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है और यह उत्तराखंड के हित मे सुखद है।
