उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट 1353 करोड़ का है। इसके अलावा सरकार ने उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को समाप्त करने के लिए सदन में विधेयक पेश किया
वहीं शुक्रवार को विधानसभा सदन की कार्यवाही शुरू हुई। प्रश्न काल में विपक्ष द्वारा रोजगार के मुद्दे पर वॉक आउट किया गया। प्रश्नकाल में बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह और विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार पर बेरोजगारों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा कि 2020 में कहा था 10 लाख को रोजगार दिया गया। अब सदन में कहा गया कि सात लाख को रोजगार दिया गया है। उन्होंने सदन में गलत जानकारी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की चेतावनी दी।
आठ विधेयक पटल पर रखे सरकार ने
गुरुवार से शुरू हुए सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को सरकार ने अपना सरकारी कामकाज निपटाया । सदन में उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरसन विधेयक 2021 समेत आठ विधेयक पटल सरकार ने रखे हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था।
इसके अलावा सरकार नजूल भूमि पर फ्री होल्ड का अधिकार देने के लिए भी सदन में बिल पेश किया। इस बिल के तहत सरकार नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने के लिए नीति को लागू करेगी।
सदन में पेश हुए ये विधेयक
-उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरसन विधेयक, 2021
-उत्तराखंड पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक, 2021
-आम्रपाली विश्वविद्यालय के विधेयक, 2021
-उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक 2021
-सोसाइटी रजिस्टरीकरण उत्तराखंड संशोधन विधेयक, 2021
-उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश) लोक सेवा (अधिकरण)(संशोधन) विधेयक 2021
-उत्तराखंड सिविल विधि संशोधन विधेयक, 2021
उत्तराखंड कृषि उत्पाद मंडली, विकास एवं विनियमन पुनर्जीवित विधेयक 2021
