देहरादूनः मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जनता के लिए ‘अपणि सरकार’ पोर्टल बनाने के निर्देश दिए हैं। पोर्टल के माध्यम से अब सभी ई-डिस्ट्रक्ट की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पोर्टल आईटीडीए एवं एनआईसी के सहयोग से विकसित किया जायेगा। सचिवालय में सेवा का अधिकार एवं ई-डिस्ट्रिक पोर्टल की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा के अधिकार के अन्तर्गत सभी 243 नोटिफाईड सेवाओं को तीन महीने के अन्दर ऑनलाईन किया जाए। जिससे जनता घर बैठे ही इन सेवाओं का लाभ उठा सके।
सीएम त्रिवेंद्र ने निर्देश दिए कि सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को इसके लिए नोडल ऑफिसर बनाया जाए। सेवा के अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में नोडल अधिकारियों की विभागवार बैठक होगी। सेवा के अधिकार के अन्तर्गत सभी नोटिफाईड सेवाओं की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हर महीने एवं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हर 2 महीने में प्रगति की समीक्षा होगी। दोनों मण्डलों के कमिश्नर भी 15 दिन में अपने मंडलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सेवा का अधिकार एवं ई-डिस्ट्रिक की समीक्षा करेंगे।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि जो सेवाएं अभी अधिसूचित नहीं हैं, उन सेवाओं को भी सेवा के अधिकार अधिनियम में शामिल किया जाय। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यदि किसी प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज में जो आपत्तियां हैं, उनका उल्लेख एक बार में ही हो जाए। जिससे जनता के समय की बचत भी होगी और अनावश्यक परेशानी भी न हो। नोटिफाईड सेवाओं को आनलाईन करने के लिए विभागवार लक्ष्य निर्धारित किया जाए। अधिक उपयोग में आने वाली सेवाओं को आनलाईन करने के लिए पहले प्राथमिकता दी जाए।
सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत सेवाओं को समय पर डिलीवर न करने वाले विभागों और अधिकारियों को चिन्हित किया जाए। सेवा के अधिकार कार्यालय में मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाया जाए। कोविड-19 के दृष्टिगत ज्यादा से ज्यादा नागरिक सेवाएं आननलाईन के जरिए उपलब्ध कराई जाए।