देहरादूनः उत्तराखंड सरकार ने सरकारी विभागों, स्कूल-कॉलेज और निगमों जैसे विभागों में लंबित प्रमोशन प्रक्रिया जल्द शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, प्रभारी सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों, आयुक्त गढ़वाल और कुमाऊं, सभी जिलाधिकारियों, निगमों, संस्थाओं के प्रबंध निदेशकों को पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि विभागों में खाली पदों पर हर हालत में एक हफ्ते के अंदर सभी लंबित पदोन्नतियां कर दी जाएं।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी और प्रबंध निदेशकों को आदेश देते हुए कहा है कि 18 मार्च और 11 मई को भी इस संबंध में आदेश दिए गए थे लेकिन बावजूद इसके प्रमोशन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई।
वहीं अपर मुख्य सचिव के आदेश के बाद कर्मचारी संगठनों ने खुशी जताई है। जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद समेत सभी कर्मचारी संगठनों ने इसे बड़ी जीत करार दिया है।
इस मामले पर उत्तराखंड जनरल ओबीसी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि शासन को इस संबंध में पत्र दिया था। पदोन्नतियां लटकाए जाने पर नाराजगी जताई गई थी और उनसे इस संबंध में विभागों को दिशा-निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
वहीं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश कार्यकारी महामंत्री अरुण पांडेय का कहना है कि पिछले दिनों एसीएस से वार्ता में परिषद ने पदोन्नतियां लटकाए जाने का मामला जोर-शोर से उठाया था। एसीएस ने इस पर विभागों को जल्द आदेश जारी करने का आश्वासन दिया था। परिषद की ओर से विभागाध्यक्ष कार्यालयों में डेरा डालो अभियान भी छेड़ा गया था।
उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के प्रदेश महामंत्री पंचम सिंह बिष्ट का कहना है कि समयबद्ध पदोन्नतियों की मांग संगठन लगातार उठाता रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर अपर मुख्य सचिव तक से यह मामला उठाया गया था। आभारी हैं कि अपर मुख्य सचिव ने संगठनों की मांग पर समयबद्ध पदोन्नति को लेकर आदेश जारी किए।