सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता किया गया, सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी
केंद्र सरकार ने महंगाई को लेकर बड़ा फैसला किया है। पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता किया गया है। इसके अलावा गैस सिलेंडर पर भी 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी
केंद्र सरकार ने महंगाई को लेकर बड़े कदम उठाए हैंपेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई हैप्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी
Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता किया गया है। 12 सिलेंडर तक हर सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कमी कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। इसका सरकार पर लगभग हर साल 1 लाख करोड़ का भार पड़ेगा। साथ ही, इस वर्ष हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर (12 सिलेंडर तक) की सब्सिडी देंगे। इससे सालाना लगभग 6100 करोड़ रुपए का राजस्व प्रभावित होगा।
सीतारमण ने कहा कि हम प्लास्टिक उत्पादों के लिए कच्चे माल और बिचौलियों पर सीमा शुल्क भी कम कर रहे हैं जहां हमारी आयात निर्भरता अधिक है। स्टील के कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क कम किया जाएगा। कुछ इस्पात उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। सीमेंट की उपलब्धता में सुधार के लिए और सीमेंट की लागत को कम करने के लिए बेहतर रसद के माध्यम से उपाय किए जा रहे हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि मैं सभी राज्य सरकारों, विशेषकर उन राज्यों से, जहां अंतिम दौर (नवंबर 2021) के दौरान कटौती नहीं की गई थी, को भी इसी तरह की कटौती लागू करने और आम आदमी को राहत देने का आह्वान करना चाहती हूं। आज दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है। दुनिया कोविड-19 महामारी से उबर रही है, यूक्रेन संघर्ष ने आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं और विभिन्न सामानों की कमी ला दी है। इसके परिणामस्वरूप बहुत से देशों में मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है। महामारी के दौरान भी हमारी सरकार ने कल्याण का एक प्रतिमान स्थापित किया, खासकर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ। यह अब दुनिया भर में स्वीकार और सराहा गया है। चुनौतीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय स्थिति के बावजूद हमने सुनिश्चित किया है कि आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी न हो। कुछ विकसित देश भी कुछ कमी/व्यवधानों से नहीं बच सके। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखा जाए।
विश्व स्तर पर उर्वरक की बढ़ती कीमतों के बावजूद हमने अपने किसानों को इस तरह की कीमतों में बढ़ोतरी से बचाया है। बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी के अलावा, हमारे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जा रही है।