देहरादून में शुक्रवार को त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। जिसमें उपनल के जरिए पूर्व सैनिक या उनके आश्रितों के अलावा अन्य लोगों को भी नौकरी का अहम फैसला लिया गया।
28 प्रस्ताव पास
कैबिनेट में 30 प्रस्ताव सामने रखे गए जिसमें 28 बिंदुओं पर मुहर लगी जबकि 1 प्रस्ताव पर कैबिनेट की उप समिति बनाने का फैसला हुआ। एक प्रस्ताव अगली कैबिनेट के लिए रखा गया। बैठक में केदारनाथ में चिनूक हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड विस्तार को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड में पर्यटकों के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को मंजूरी, स्टाम्प और भू-उपयोग परिवर्तन में छूट मिलेगी। सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल फोन टावर लगाने को निजी कंपनियों को प्रति टावर 40 लाख रुपये मिलेंगे। इसके लिए आइटी नीति में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
गेस्ट फैकल्टी को बड़ी राहत
राजकीय महाविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी की अवधि 1 साल बढ़ाई गई जिससे 257 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। मेडिकल कालेज में मेडिकल सोशल वर्क सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी मिली। कृषि एवं उद्यान विभाग के शासन स्तर पर एकीकरण हुआ। जूना अखाड़ा महादेवी मंदिर के अंतर्गत आने वाले माया देवी मंदिर और भैरव देवी मंदिर की ऊंचाई बढ़ाए जाने पर भी सहमति हुई है। देहरादून के मेहरे गांव में शहीद के नाम पर बनने वाले पेट्रोल पंप में नियमों में छूट दी गई।
पीपीपी मोड में खरसाली-यमुनोत्री रोपवे
उत्तर प्रदेश श्रम नयमावली को उत्तराखंड कैबिनेट ने सुधार को मंजूरी दी गई। 25 मेगावॉट की सोलर प्लांट को मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत युवाओं को मंजूरी दी। कार्बेट पार्क घूमने आने वालों के लिए एडवांस बुकिंग को वापस किया गया। 1 करोड़ 85 लाख की बुकिंग को वापस करने का कैबिनेट ने मंजूरी दी। यमुनोत्री रोपवे को मैसर्स कम्पनी के साथ विवाद को सरकार ने खत्म कर दिया है। खरसाली यमुनोत्री रोपवे को सरकार पीपीपी मोड पर बनाएगी।