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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ, दिल्ली में उत्तराखण्ड की झांकी में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। राजपथ पर उत्तराखण्ड राज्य की ओर से ‘‘केदारखण्ड’’ की झांकी प्रस्तुत की गई। उत्तराखण्ड की झांकी को देश में तीसरे स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झांकी के सभी 12 कलाकारों को 25-25 हजार रूपये पारितोषिक दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड की झांकी को देश में तीसरा स्थान प्राप्त होने पर सभी कलाकारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखण्ड की झांकी को तीसरा स्थान मिला यह राज्य के लिए गर्व की बात है। राज्य बनने के बाद उत्तराखण्ड की झांकी को पहली बार शीर्ष तीन झांकियों में स्थान मिला। उत्तराखण्ड की थीम झांकी में स्पष्ट दिख रही थी। उ...

त्रिवेंद्र कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले, 1:- मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरे करने वालों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा, 2:- सिंगल यूज प्लास्टिक पर विनियम बनाए गए, हर प्रकार के प्लास्टिक पर लगाया प्रतिबंध जिसमें कैरी बैग, थर्माकोल से बने बॉक्स प्लेट चम्मच कटोरी सभी प्रतिबंध, 100 रुपये से5 लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा 3:- वन विभाग में स्केलर का विषय अगली कैबिनेट के लिए रखा गया, 4:- साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान को राज्य में लागू किया गया, राज्य में साइबर हमलों को रोकने को लेकर मैनेजमेंट प्लांट को दी मंजूरी, 5:- 8 फरवरी से कक्षा 6 से 12 तक भौतिक रूप से सभी विद्यालय को ले जाएंगे, प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल खोले जाएंगे, शिक्षा विभाग इसके लिए s&op जारी करेगा, 6:-क्लास 8 से 9 क्लास में जाने वाली बालिकाओं को साइकिल के लिए दिया जाने वाला धन अकाउंट में आएगा इससे सिर्फ साइकिल ...

उत्तराखंड शासन, दिलीप जावलकर द्वारा  केदारनाथ धाम के पुनर्विकास कार्यों को गति प्रदान करने की श्रृंखला में नई दिल्ली में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीएसआर, एमएसडी भट्टामिश्रा के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। समझौते के अनुसार एनटीपीसी द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में 25 करोड़ की धनराशि केदारनाथ धाम में विभिन्न पुनर्निर्माण कार्यों एवं यात्री सुविधाओं के विकास हेतु प्रदान की जाएगी। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य शीर्षस्थ उपक्रमों तथा श्री केदारनाथ धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के मध्य रुपए 100 करोड़ से अधिक धनराशि के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार एनटीपीसी द्वारा केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट में ₹25 करोड़ का योगदान दिया जाएगा। धनराशि का उपयोग मंदाकिनी में आस्था पथ, कतार प्रबधन, तीर्थ या...

बदरीनाथ को ‘स्मार्ट स्प्रिचुअल हिल टाउन’ के रूप में विकसित किया जाएगा। देहरादून। भारत के प्रमुख चार धामों में से एक बदरीनाथ को ‘स्मार्ट स्प्रिचुअल हिल टाउन’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए देश के शीर्षस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत भी वित्तीय सहयोग लिया जाएगा। इस कड़ी में प्रदेश सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। नई दिल्ली में ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम और जलशक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पीएसयू के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने बदरीनाथ के मास्टर प्लान के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया। साथ ही धाम के विकास में सहयोग का आग्रह किया। बताया गया कि कुछ पीएसयू ने इस सिलसिले में सैद्धांतिक सहमति भी प्रदान कर दी है।केदारनाथ की भांति बदरीनाथ धाम को भी विकसित करने के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्...

शासन ने अनलॉक की नई गाइड लाइन की जारी , कंटेनमेंट जोन के बाहर सब खुला , बाहर से आने वालों के लिए पंजीकरण की बाध्यता खत्म उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों व अन्य लोगों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराने की व्यवस्था समाप्त कर दी है। वहीं, कंटेनमेंट जोन से बाहर सब कुछ अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों, बाजार, भीड़भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक परिवहन में मास्क पहनने, शारीरिक दूरी और सैनिटाइज के नियमों का पालन न करने पर सख्ती बरती जाएगी।शुक्रवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड की नई एसओपी जारी कर दी है। जो एक फरवरी से लागू होगी। सचिव आपदा प्रबंधन एसए मुरुगेशन की ओर से एसओपी जारी की गई है। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी के दिशा-निर्देशों को अपनाया है।एसओपी में स...

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हाॅल में उत्तराखण्ड सिख काॅर्डिनेशन कमेटी उत्तराखण्ड के 2021 के कलेण्डर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि सिख काॅर्डिनेशन कमेटी द्वारा कलेण्डर के माध्यम से उत्तराखण्ड के गुरूद्वारों एवं ऐतिहासिकता को लेकर अच्छा चित्रण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख समुदाय की समाज में हमेशा सक्रिय भूमिका रहती है। राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए हर समभव प्रयास किये जा रहे हैं। सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए प्रयास किये गये हैं। सबके हितों को ध्यान में रखकर कार्य किये जा रहे हैं। इस अवसर पर सिख कार्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह, गुरप्रीत सिंह, मनु कोचर, मनवीर सिंह, परमजीत सिंह, सोनू लूथरा, मनदीप सिंह, मेजर सिंह आदि उपस्थित थे।...

दिल्ली धमाके की घटना के मद्देनजर उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी देहरादून– दिल्ली में एक दूतावास के निकट हुए धमाके की घटना के मद्देनजर उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी हुआ है।पुलिस मुख्यालय ने हरिद्वार,देहरादून,नैनीताल,उधमसिंगनगर जैसे अहम जिलो के कप्तानों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए है।हरिद्वार जिला कुम्भ जबकि दून वीवीआइपी मूवमेंट के लिहाज से अहम है इसलिए इन जिलो की खुफिया इकाइयों को सक्रिय रहने को भी कहा गया है।...

अब पुलिस में नई नीति के आधार पर ही होंगे तबादले देहरादून — राज्य पुलिस में 20 वर्षो के लंबे अंतराल के बाद वर्ष 2020 में आखिरकार पारदर्शी तबादला नीति आ गई।अब इस नीति के मुताबिक दरोगा इंस्पेक्टर के तबादले का समय भी निकट आ गया है।क्योकि मार्च माह को तबादला सीज़न माना गया है।मैदान में जमे दरोगाओं को पहाड़ भेजने व पहाड़ में तैनात दरोगाओं को मैदान के जिलो में मौका दिये जाने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन ये इतना आसान नही दिखता। हालांकि इसका एक फार्मूला भी तैयार हो रहा है ।मार्च माह में तबादला सीज़न के मुताबिक ही तबादले हुए तो चारधाम यात्रा सीज़न के साथ ही राज्य सरकार की प्राथमिकता कुम्भ मेला का आयोजन भी सकुशल कराया जाना है। लिहाज़ा मैदानी जिलो में फोर्स की मांग व पहाड़ के जिलोमे पर्याप्त तैनाती कराई जानी है।राज्य पुलिस में कई ऐसे दरोगा इंस्पेक्टर है जिन्होंने पहाड़ की शक्ल भी नही देखी है वो ...

डबललेन सड़कों से जुड़ेंगे विकास खण्ड मुख्यालय – मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में विकास खण्ड स्तर तक बेहतर सड़क सुविधाओं के विकास एवं सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिये विकास खण्ड मुख्यालयों को डबल लेन सड़क से जोड़ा जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास खण्ड मुख्यालयों को जोड़ने वाली अधिकांश सड़कें कम चौड़ी होने के कारण यातायात की सुगमता के लिये कम आबादी वाले विकास खण्डों को जोड़ने वाली सड़कों को डेढ़ लेन तथा अधिक आबादी वाले विकास खण्डों को डबल लेन सड़क से जोड़ा जायेगा। डबल लेन सडक से इन क्षेत्रों में अवागमन और अधिक सुरक्षित तथा सुविधापूर्ण हो सकेगा। यातायात नियंत्रण एवं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में भी इससे मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास खण्डों को जोड़ने वाली सड़कों के चौड़ीकरण से राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक आवागमन सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि प्...