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डॉ. पंकज कुमार गर्ग के नेतृत्व में श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल ने शुरू की भोजन नली के कैंसर पर रिसर्च उत्तराखण्ड के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों से भोजन नली अर्थात् इसोफेगस के कैंसर से पीड़ित मरीज उपचार के लिए श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के कैंसर विभाग में पहुंच रहे हैं। इन मरीजों में दिखाई दे रहे रुझानों को वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के कैंसर विभाग ने इस विषय पर व्यापक शोध शुरू करने का निर्णय लिया है।इस शोध का मुख्य उद्देश्य यह जानना होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले मरीजों में भोजन नली के कैंसर के पीछे तम्बाकू, धूम्रपान, शराब का सेवन, अत्यधिक गर्म चाय, भोजन या अन्य पेय पदार्थों का नियमित सेवन, फल एवं सब्जियों की कमी, पोषण संबंधी असंतुलन, मोटापा, एसिड रिफ्लक्स, घरों के भीतर धुएं का संपर्क, पेयजल की गुणवत्ता, पर्यावरणीय परिस्थितियां तथा अन्य स्थानीय कारणों की...

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में विकास और पर्यावरण संरक्षण के संतुलन पर आधारित होगी देहरादून महायोजना-2041 आने वाले डेढ़ दशक में राजधानी देहरादून कैसी दिखेगी, शहर का विस्तार किस दिशा में होगा, हरित क्षेत्र कैसे संरक्षित रहेंगे, यातायात व्यवस्था कितनी आधुनिक होगी और बढ़ती आबादी की जरूरतों को किस प्रकार पूरा किया जाएगा, इन सभी सवालों का जवाब देहरादून महायोजना-2041 में छिपा है। इसी महत्वपूर्ण योजना को अधिक जनोन्मुखी और व्यवहारिक बनाने के लिए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने जनसुनवाई अभियान शुरू कर दिया है। सोमवार को सेक्टर-1 के लिए अजबपुर खुर्द स्थित शकुन स्पोर्ट्स एकेडमी में आयोजित पहले जनसुनवाई कैंप में नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपने सुझाव एवं आपत्तियां दर्ज कराईं।जनसुनवाई कार्यक्रम में एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, सचिव मोहन सिंह बर्निया...

₹219 करोड़ की परियोजनाओं से विकास को मिला नया आयाम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को आईडीपीएल ग्राउंड, ऋषिकेश में आयोजित ‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण: जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद की ₹219 करोड़ से अधिक लागत की 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने कहा कि यह अभियान लोकसेवा, सुशासन और जनकल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तभी है, जब शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक नागरिक तक सम्मान, संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पहुँचे। राज्यपाल ने इस ...

UCC के बाद धामी सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भी इतिहास उत्तराखंड ने आज देश के शिक्षा इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। 1 जुलाई 2026 मतलब आज से राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड का औपचारिक अंत हो गया और इसके साथ ही उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया, जिसने मदरसा बोर्ड की व्यवस्था समाप्त कर सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान शिक्षा नियामक व्यवस्था लागू कर दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के इस फैसले को राज्य के सबसे बड़े शिक्षा सुधारों में गिना जा रहा है। मदरसा बोर्ड की जगह अब उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण काम करेगा, जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदायों के शिक्षण संस्थानों को एक समान नियमों के तहत मान्यता देगा और उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता की निगरानी करेगा। धामी सरकार का कहना है कि शिक्षा का आधार धर्म नहीं, बल्कि...

एसजीआरआर पब्लिक स्कूलों में ‘हर बच्चा सीख सकता है’ की अवधारणा के साथ समावेशी एवं विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा देहरादून। बदलते वैश्विक शैक्षिक परिवेश में विद्यालयों को केवल परीक्षा परिणामों तक सीमित न रखकर उन्हें उत्कृष्टता, नवाचार और मानवीय मूल्यों के केन्द्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के एसजीआरआर पब्लिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों के वार्षिक अधिवेशन में शिक्षा के विविध आयामों पर गहन मंथन हुआ। ‘एसजीआरआर स्कूल्स: सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस – गुणवत्तापरक समावेशी शिक्षा एवं सतत विकास’ विषय पर आयोजित अधिवेशन में शिक्षा विशेषज्ञों ने विद्यालयों में अकादमिक उत्कृष्टता, प्रभावी नेतृत्व, नवाचार, संस्थागत विकास तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की रणनीतियों पर विस्तार से विचार साझा किए।श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय, पटेल नगर...