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देहरादून

सीएम धामी ने विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रशासन के साथ मिलकर एक व्यापक ड्राइव चलाकर तत्काल कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए

सीएम धामी ने विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रशासन के साथ मिलकर एक व्यापक ड्राइव चलाकर तत्काल कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए

उत्तराखंड, देहरादून
सीएम धामी ने विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रशासन के साथ मिलकर एक व्यापक ड्राइव चलाकर तत्काल कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग को राज्य में गैर कानूनी तौर पर फर्जी प्रमाण पत्रों (फर्जी आधार कार्ड आदि ) के आधार पर रह रहे विदेशी घुसपैठिये के खिलाफ प्रशासन के साथ मिलकर एक व्यापक ड्राइव चलाकर तत्काल कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऐसे घुसपैठियों को फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में सहायता करने वाले लोगों के विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने ड्रग्स माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की हिदायत देते हुए पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट किया कि राज्यवासियों का भरोसा बनाए रखना हमारी शीर्ष प्राथमिकता हैं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि उत्तराखण्ड पुलिस को आम जनमानस के साथ मित्रवत व्यवहार बना...
निर्माण कार्य पूर्ण होते ही यह भवन जनता को समर्पित कर दिया जाएगा  : जोशी

निर्माण कार्य पूर्ण होते ही यह भवन जनता को समर्पित कर दिया जाएगा : जोशी

उत्तराखंड, देहरादून
निर्माण कार्य पूर्ण होते ही यह भवन जनता को समर्पित कर दिया जाएगा : जोशी देहरादून, 17 अप्रैल। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ीकैंट क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री जोशी ने निर्माण कार्य से संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्णक पूर्ण किया जाए। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि धामी सरकार की विशेषता है, कि वह जिन परियोजनाओं का शिलान्यास करती है, उनका लोकार्पण भी सुनिश्चित करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनसुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह अत्याधुनिक सामुदायिक भवन गढ़ीकैंट क्षेत्र...
राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को छात्रवृत्ति एवं राज्य में निशुल्क 15 छात्रावास, 5 आवासीय विद्यालय और 3 आईटीआई का संचालन किया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है

राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को छात्रवृत्ति एवं राज्य में निशुल्क 15 छात्रावास, 5 आवासीय विद्यालय और 3 आईटीआई का संचालन किया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है

उत्तराखंड, देहरादून
राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को छात्रवृत्ति एवं राज्य में निशुल्क 15 छात्रावास, 5 आवासीय विद्यालय और 3 आईटीआई का संचालन किया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए डॉ. बी.आर. अंबेडकर महामंच द्वारा हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर हरिद्वार में बी.एच.ई.एल मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कि चिलचिलाती धूप में बङी संख्या में स्थानीय जनता की जोशपूर्ण मौजूदगी रही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सम्मान के लिए आभार जताते हुए कहा कि इतनी बङी संख्या में उमङी जनता से जाहिर है कि जनता ने इस साहसिक फैसले पर अपना भरोसा जता दिया है। उन्होंने कहा ...
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की पहल भी शुरू की है : धामी

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की पहल भी शुरू की है : धामी

उत्तराखंड, देहरादून
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की पहल भी शुरू की है : धामी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून के सहसपुर स्थित श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज के 70 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कई वरिष्ठजनों को सम्मानित किया और स्कूली बच्चों को बैग वितरित किए। *विद्यालय की भूमिका को बताया सराहनीय* मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी के ठीक बाद स्थापित इस विद्यालय ने क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाई है। उन्होंने विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. रविंद्र कुमार सैनी की 35 वर्षों की सेवा की सराहना करते हुए कहा कि उनके पढ़ाए छात्र देशभर में विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। *बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की मिसाल बना विद्यालय* मुख्यमंत्री ने विद्यालय द्वारा गरी...
जन समस्याओं का त्वरित समाधान,  सरकार की प्राथमिकता -डीएम

जन समस्याओं का त्वरित समाधान, सरकार की प्राथमिकता -डीएम

उत्तराखंड, देहरादून
जन समस्याओं का त्वरित समाधान, सरकार की प्राथमिकता -डीएम भू-स्वामियों को कब्जा,भू-माफियाओं पर शिकंजा, प्रवर्तन एक्शन देहरादून दिनांक 07 अप्रैल, 2025 (सू.वि.), मा० मुख्यमंत्री के जन सेवा को समर्पित संकल्प के तहत जिलाधिकारी सविन बंसल हर सोमवार को जन सुनवाई कर जनता की समस्याओं का निराकरण करने में जुटे है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जन सुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 174 फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखी। जिसमें से अधिकांश समस्याओं का जिलाधिकारी ने मौके पर निराकरण किया और अधिकारियों को विभागीय स्तर की समस्याओं का समयबद्धता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान फरियादियों ने भूमि एवं घरेलू विवाद, सड़क, शिक्षा, पेयजल, अवैध खनन, एमडीडीए, नगर निगम, पुलिस, परिवहन, विद्युत, आर्थिक सहायता, स्कूल फीस माफी आदि से जुड़ी समस्याएं...
मंत्री जोशी ने यह भी बताया कि राज्य में अब तक 1.68 लाख लखपति दीदी तैयार हो चुकी हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि तय लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए राज्य में 2 लाख लखपति दीदी बनेगी।

मंत्री जोशी ने यह भी बताया कि राज्य में अब तक 1.68 लाख लखपति दीदी तैयार हो चुकी हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि तय लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए राज्य में 2 लाख लखपति दीदी बनेगी।

उत्तराखंड, देहरादून
मंत्री जोशी ने यह भी बताया कि राज्य में अब तक 1.68 लाख लखपति दीदी तैयार हो चुकी हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि तय लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए राज्य में 2 लाख लखपति दीदी बनेगी। देहरादून, 07 अप्रैल। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को कैंप कार्यालय में ग्राम्य विकास विभाग के अर्न्तगत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग द्वारा संचालित केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। ग्राम्य विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए आजीविका संवर्धन से जुड़ी गतिविधियों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि महिला समूहों द्वारा किया जा रहा कार्य सराहनीय है और इन्हें अधिक अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। मंत्री ने विशेष रूप से आगामी चारधाम यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इस रुट पर स्थान...
केंद्रीय मंत्री बोले, नशा की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करें काम

केंद्रीय मंत्री बोले, नशा की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करें काम

उत्तराखंड, देहरादून
केंद्रीय मंत्री बोले, नशा की समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करें काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की नीतियों से बीते एक दशक में देश भर में करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। सोमवार को देहरादून में आयोजित केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दो दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे राज्य के लिए गौरव का विषय है कि यहां सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय स्तर का चिंतन शिविर आयजित किया जा रहा है। ये चिंतन शिविर बाबा साहब अंबेडकर तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे मनीषियों के चिन्तन का विस्तार भी है। इस शिविर में आय़ोजित होने वाले संवाद से भविष्य में अपनायी जाने वाली सामाजिक सशक्ति...
सेतु आयोग द्वारा राज्य की गोल्डन जुबली 2050 तक का विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए-मुख्यमंत्री

सेतु आयोग द्वारा राज्य की गोल्डन जुबली 2050 तक का विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए-मुख्यमंत्री

उत्तराखंड, देहरादून
सेतु आयोग द्वारा राज्य की गोल्डन जुबली 2050 तक का विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए-मुख्यमंत्री सेतु आयोग द्वारा राज्य की गोल्डन जुबली 2050 तक का विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए। आगामी 25 सालों में राज्य के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के लिए सुनियोजित प्लान बनाकर उसका क्रियान्वयन किया जाए। प्रवासी उत्तराखण्डियों को राज्य की विकास यात्रा से जोड़ने और राज्य में निवेश के लिए उन्हें प्रेरित करने की दिशा में भी कार्य किये जाएं। सेतु आयोग द्वारा विभागों की पॉलिसी का विस्तृत विश्लेषण किया जाए और विभागों के कार्यों को बेहतर क्रियान्वयन के लिए सहयोग दिया जाए। यह बात मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में सेतु आयोग की नीतिगत निकाय की प्रथम बैठक के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेतु आयोग का महत्वपूर्ण योगदान होगा। सेतु आयोग द्वा...
राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजना पर कार्य किया जाए   

राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजना पर कार्य किया जाए  

उत्तराखंड, देहरादून
  राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजना पर कार्य किया जाए राज्य के समावेशी विकास के लिए नये संसाधन जुटाने की दिशा में प्रयास किये जाएं। विभागों द्वारा माह दिसम्बर तक बजट का 80 प्रतिशत तक खर्च किया जाए। लक्ष्य के हिसाब से बजट प्राप्ति और खर्च की सचिव अपने स्तर पर नियमित समीक्षा करें। हर माह मुख्य सचिव और तीन माह में मुख्यमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा करेंगे। बजट खर्च की नियमित मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल सिस्टम लागू किया जाए। जीएसटी कलक्शन और बढ़ाने की दिशा में कार्य किये जाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में वित्त विभाग की समीक्षा के दौरान दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्राप्ति की दिशा में और प्रभावी प्रयास किये जाएं। केन्द्र पोषित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिन योजनाओं में केन्द्रांश और राज्या...
राज्य की फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग मजबूत होगी, औषधि नियंत्रण व्यवस्था होगी और अधिक प्रभावी :- डॉ आर राजेश कुमार   

राज्य की फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग मजबूत होगी, औषधि नियंत्रण व्यवस्था होगी और अधिक प्रभावी :- डॉ आर राजेश कुमार  

उत्तराखंड, देहरादून
  राज्य की फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग मजबूत होगी, औषधि नियंत्रण व्यवस्था होगी और अधिक प्रभावी :- डॉ आर राजेश कुमार   उत्तराखंड सरकार ने राज्य में औषधि निरीक्षक ग्रेड-2 के 18 नए पदों पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सभी नव-नियुक्त औषधि निरीक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए जनहित में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने की अपील की। स्वास्थ्य सचिव एवं खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, उत्तराखंड के प्रमुख डॉ. आर. राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह नियुक्तियां चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड के माध्यम से की गई हैं। नव-नियुक्त अधिकारियों को दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर तैनात किया गया है और सभी को तत्काल अपने तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने...