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धामी का नए भू कानून : ऑनलाइन पोर्टल से होगी भूमि खरीद की निगरानी   

धामी का नए भू कानून : ऑनलाइन पोर्टल से होगी भूमि खरीद की निगरानी  

उत्तराखंड
  धामी का नए भू कानून : ऑनलाइन पोर्टल से होगी भूमि खरीद की निगरानी   उत्तराखंड विधानसभा सत्र के बीच हुई कैबिनेट बैठक में सख्त भू-कानून पर मुहर लगी भाजपा प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सशक्त भू कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। सीएम ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कहा कि हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति ...
सख्त भू-कानून निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा: धामी   

सख्त भू-कानून निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा: धामी  

उत्तराखंड, देहरादून
  सख्त भू-कानून निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा: धामी उत्तराखंड विधानसभा सत्र के बीच हुई कैबिनेट बैठक में सख्त भू-कानून पर मुहर लगी भाजपा प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सशक्त भू कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। सीएम ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कहा कि हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि...
मुख्यमंत्री धामी का विकास पर फोकस: कई परियोजनाओं के लिए दी गई स्वीकृति

मुख्यमंत्री धामी का विकास पर फोकस: कई परियोजनाओं के लिए दी गई स्वीकृति

उत्तराखंड
मुख्यमंत्री धामी का विकास पर फोकस: कई परियोजनाओं के लिए दी गई स्वीकृति   मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण के मानक मद 40 में प्राविधानित ₹ 2.00 करोड़ धनराशि की स्वीकृत करने हेतु अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के वार्ड संख्या 05 धोरणखास के विभिन्न मार्गो का डी.बी.एम.बी.सी द्वारा सतह लेपन एवं साईनेज का कार्य हेतु ₹243.91 लाख की धनराशि स्वीकृत करने हेतु अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल में चलकुड़िया-मसमोली-सकनोली-नौखोली मोटर मार्ग के प्रस्तावित नाम को शहीद मंदीप सिंह नेगी मोटर मार्ग, सिसल्डी-मंझोला मोटर मार्ग के प्रस्तावित नाम को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोटर मार्ग, बाडियूँकैंण्डूल तल्ला-कैण्डूल मल्ला उतिण्डा (मस्टखाल-पुलासूं-उतिण्डा मोटर मार...
माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में राज्य को लेकर जो भी रोडमैप रखा है उस पर राज्य सरकार प्राथमिकता से कार्य करेगी   

माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में राज्य को लेकर जो भी रोडमैप रखा है उस पर राज्य सरकार प्राथमिकता से कार्य करेगी  

उत्तराखंड
  माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में राज्य को लेकर जो भी रोडमैप रखा है उस पर राज्य सरकार प्राथमिकता से कार्य करेगी   विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट सत्र की शुरुआत में माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया है। माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में राज्य को लेकर जो भी रोडमैप रखा है। उसपर राज्य सरकार प्राथमिकता से कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार, प्रदेश के विकास में समर्पित होकर नवाचार के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है। राज्य की विकास यात्रा अनवरत जारी रहे, इसके लिए बजट में प्रावधान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बताया था,...
ग्रामीण शासन को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड को 93 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मिली

ग्रामीण शासन को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड को 93 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मिली

उत्तराखंड
  ग्रामीण शासन को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड को 93 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मिली   PIB Delhi: केंद्र सरकार ने पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान जारी किया है। पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई)/ ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को प्रदान किए गए ये अनुदान जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पंजाब के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 225.1707 करोड़ रुपये की अप्रतिबंधित अनुदान (स्थानीय निकायों को उनके क्षेत्र में विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी जाने वाली धनराशि) की पहली किस्त जारी की गई है। ये धनराशि राज्य की 13144 ग्राम पंचायतों, 146 ब्लॉक पंचायतों और सभी 22 जिला पंचायतों के लिए है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष ...
उप जिलाधिकारी ने चिकित्सालय में पार्किंग निर्माण के सम्बन्ध में आरईएस के अधिकारियों को निर्देशित किया।   

उप जिलाधिकारी ने चिकित्सालय में पार्किंग निर्माण के सम्बन्ध में आरईएस के अधिकारियों को निर्देशित किया।  

उत्तराखंड, देहरादून
  उप जिलाधिकारी ने चिकित्सालय में पार्किंग निर्माण के सम्बन्ध में आरईएस के अधिकारियों को निर्देशित किया।   देहरादून दिनांक 18 फरवरी 2025 (जि.सू.का), जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देशों के अनुपालन में उप जिलाधिकारी सदर/प्रभारी अधिकारी स्वास्थ्य विभाग हरिगिरि ने आज जिला चिकित्सालय कोरोनेशन का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी ने पंजीकरण कक्ष, वार्ड, दवाई काउंटर, चन्दन लैब कांउटर, आशाघर सहित परिसर का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाएं देखी। उप जिलाधिकारी ने दवाई कांउटर के निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय लगने वाली समुचित दवाई की लिस्ट चस्पा करने के निर्देश दिए साथ ही निर्देशित किया कि जो दवाई उपलब्ध हैं व नही हैं के स्टाॅक के सम्बन्ध में विवरण तलब किया। उन्होंने पंजीकरण कक्ष में उपस्थित कार्मिको की संख्या एवं उपस्थिति की जानकारी प्राप्त की वहीं डय...
प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में नए युग की शुरुआत :धामी   

प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में नए युग की शुरुआत :धामी  

उत्तराखंड
  प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में नए युग की शुरुआत :धामी   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी भूषण की उपस्थिति में मंगलवार को ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) का लोकापर्ण किया। इस बार विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई- विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है उत्तराखण्ड में विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने के लिए ई-विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है। इसके माध्यम से विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गये प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके तहत विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं, और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि विधानसभा की कार्यवाही भी अधिक दक्षता से संपन्न होगी। प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में नए युग की शुरुआत...
क्लाईमेट चेंज का असरः 30 से 50 फीसदी पेड़-पौधों की प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर   

क्लाईमेट चेंज का असरः 30 से 50 फीसदी पेड़-पौधों की प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर  

उत्तराखंड
क्लाईमेट चेंज का असरः 30 से 50 फीसदी पेड़-पौधों की प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर कनाडाई प्रोफेसर का श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में व्याख्यान आयोजित देहरादून। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के पथरीबाग कैंपस के सभागार में बायो डावर्सिटी को लेकर सोमवार को एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। जिसमें गोस्लिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट प्रिजर्वेशन (ग्रिप) के डायरेक्टर एवं ग्वैल्फ विश्वविद्यालय कनाडा के प्लांट एग्रीकल्चर विभाग के प्रो. प्रवीन कुमार सक्सेना ने पेड़ पौधों से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 साल बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें 30 से 50 फीसदी वनस्पतियों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि सैपलिंग या क्लोन तकननीक से लुप्त होने वाले पौधौं को बचाया जा सकता है। इस तरह के सफल प्रयोग हमारे विश्वविद्यालय में हुए हैं। अमेरिकन ऐल्...
मेडिकल कालेजों में भरी जायेंगी 439 फैकल्टी: डॉ धन सिंह रावत   

मेडिकल कालेजों में भरी जायेंगी 439 फैकल्टी: डॉ धन सिंह रावत  

उत्तराखंड
मेडिकल कालेजों में भरी जायेंगी 439 फैकल्टी: डॉ धन सिंह रावत चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय मेडिकल कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 439 रिक्त पदों को भर जायेगा। इसके लिये विभाग की ओर से राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेज दिया गया है। सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में विभिन्न संकायों के रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया है। जिसके तहत सहायक प्राध्यापकों के 439 पदों को भरे जाने के लिये अधियाचन राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेज दिया गया है। चयन बोर्ड द्वारा शीघ्र ही रिक्त पदों से संबंधित विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि 439रिक्त पदों में से सामान्य श्रेणी के 218, अनुसूचित जाति 112, अनुसूचित जनजाति 09, ओबीसी के 68 तथा आर्...
उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन के. बेरी ने हिमालयी राज्यों में खाली हो रहे गांवों को फिर से पुनर्जीवन दिए जाने के लिए बाहर बस गए लोगों को अपने गांवों में वापस लाने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया।   

उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन के. बेरी ने हिमालयी राज्यों में खाली हो रहे गांवों को फिर से पुनर्जीवन दिए जाने के लिए बाहर बस गए लोगों को अपने गांवों में वापस लाने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया।  

उत्तराखंड
  उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन के. बेरी ने हिमालयी राज्यों में खाली हो रहे गांवों को फिर से पुनर्जीवन दिए जाने के लिए बाहर बस गए लोगों को अपने गांवों में वापस लाने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया। नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा और अन्तरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र के साथ राजपुर रोड स्थित होटल में ‘स्प्रिंगशेड प्रबंधन एवं जलवायु अनुकूलन: भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए रणनीतियां विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हे.न. बहुगुणा विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रो. अन्नपूर्णा नौटियाल द्वारा लिखित पुस्तक ‘भारतीय हिमालय क्षेत्र एक सतत भविष्य की ओर’ का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करते हुए कहा कि इस कार्यशाला से जहां भारतीय...