उत्तराखंड

त्रिवेंद्र सरकार : हजारों उम्मीदवारों को फायदा, समूह ग की भर्ती में उम्मीदवारों को आयुसीमा में वन टाइम छूट त्रिवेंद्र सरकार ने समूह ग के पदों पर आवेदन के लिए आयुसीमा में छूट दे दी है। यह छूट एक बार के लिए दी गई है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है सरकार के इस फैसले से उन हजारों उम्मीदवारों को फायदा होगा, जिनके लिए आवेदन का आखिरी अवसर था। इस आदेश के जारी होने के बाद अब आयोग आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा सकेंगे। उम्मीदवारों की आयु की गणना एक जनवरी 2020 के आधार पर होगी। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण आयोग की आवेदन और भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होने से ऐसे अभ्यर्थी वंचित रह गए थे। ये आदेश समूह ग की भर्ती करने वाले सभी आयोगों व चयन संस्थाओं पर लागू होगा।  कोविडकाल के दौरान आयोगों को आवेदन और भर्ती की प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा था। इस कारण ...

उत्तराखंड का किसान भविष्य की बुनियाद तैयार करने में जुटा ( लघु एवं सीमांत किसान ) देश मे भले ही कृषि कानूनों को लेकर शोरगुल चल रहा हो पर इससे अलग देवभूमि उत्तराखंड में लघु एवं सीमांत किसान बेहतर भविष्य की बुनियाद तैयार करने में जुटे हैं। बता दे कि यहां के किसानों ने एफपीओ (किसान उत्पादक संघ) में यह आधार तलाशा है, जिसे केंद्र और राज्य, दोनों ही सरकारें प्रोत्साहित कर रही हैं। उत्तराखंड में सहकारिता विभाग के माध्यम से सौ एफपीओ के गठन का निर्णय लिया गया है, जिनसे 14 हजार किसान जुड़ेंगे। अभी तक विभिन्न जिलों में तीन हजार किसान पंजीकरण करा चुके हैं। एफपीओ का गठन होने के बाद ये किसान न सिर्फ अधिक मुनाफा कमाएंगे, बल्कि स्वयं मंडी भी संचालित करेंगे। 95 विकासखंडों वाले उत्तराखंड में गठित किए जाने वाले एफपीओ का गठन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राष्ट्रीय सहकारिता विकास न...

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज प्रातः 11:00 बजे सचिवालय में आहूत की गई मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक की गई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट के समक्ष कुल 29 मामलों पर हुई चर्चा, 27 मामलों पर लगी मुहर। कोविड-19 को लेकर हुई चर्चा, वेक्सीन के रखरखाव को लेकर भी हुआ मंथन, उत्तराखंड में 20% लोगों को पहले चरण में लगेगा वेक्सिनेशन। 1- उत्तराखंड में 15 दिसंबर से खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान, सभी निजी और प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े कॉलेज खोलने को कैबिनेट ने दी मंजूरी 2-वेट सुनवाई के लंबित प्रकरनों की तिथि को 31 जनवरी 2021 तक बढाई गयी। शहरी क्षेत्र के बीपीएल और गरीब परिवारों या 100 वर्ग मीटर भूमि पर रहने वाले लोगों को ₹100 में दिए जाएगा पेयजल कनेक्शन। इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ₹1 में पेयजल कनेक्शन देने का काम भी कर चुकी है सरकार। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रे...

निजी स्वार्थों के लिए किसानों को उकसा रहे हैं विपक्षी दलः भगत किसानों की आर्थिकी में क्रांतिकारी बदलाव का वाहक बनेगा कृषि बिल देहरादून 9 दिसम्बर , भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने कहा कि प्रदेश में किसानों के बजाए विपक्षी दल निजी स्वार्थों के तहत आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के उत्थान के लिए केन्द्र सरकार ने संसद में तीन अति महत्वपूर्ण कृषि विधेयकों को पारित किया है, लेकिन सबसे अफसोस जनक बात तो यह है कि वह किसानों को उकसा रहे हैं उनके मध्य झूठ प्रचारित कर रहे हैं। सरकार ने किसानों के हित के लिए जो कार्य किए हैं वह पहले किसी सरकार में नहीं हो पाए। मोदी जी के शासन में गांव गरीब और किसान का पहले ध्यान रखा गया है मौजूदा कृषि बिल से भी किसानों की दशा और दिशा में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे उन्होने कहा कि साल 2009 में यूपीए की सरकार में कृषि मंत्रालय का बजट मात्र 12 हजार करो...

इरादों के साथ ही जुबान के भी पक्के हैं सीएम त्रिवेंद्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण जाते हुए अब किसी को गैरसैंण-दीवालीखाल-भराड़ीसैंण वाली तंग सड़क नहीं अखरेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने वादे पर तुरंत एक्शन लेते हुए दीवालीखाल से भराड़ीसैंण सड़क को डबल लेन करने के लिए तकरीबन 8.53 करोड़ का बजट स्वीकृत कर दिया है। जल्द ही यह सड़क डबल लेन हो जायेगी। इस कदम से गैरसैण को लेकर मुख्यमंत्री का नजरिया और भी स्पष्ट हो गया है। यह भी साफ हो गया है कि सीएम त्रिवेंद्र अपने इरादों के साथ जुबान के भी पक्के हैं। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत ने 4 मार्च 2020 को भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बड़ा निर्णय लेते हुए गैरसैण को राज्य की ग्रीष्म कालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। उस वक्त उन्होंने क्षेत्र में आवाजाही समेत तमाम ढांचागत सुविधाओं को दुरुस्त करने का वादा ...

मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में सौंग बाँध पेयजल योजना के सम्बन्ध में उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक के दौरान सौंग बाँध परियोजना के निर्माण हेतु मालदेवता-हिलांसवाली रगड़गांव घुत्तु सड़क, जो वर्तमान में अस्थाई खण्ड लो.नि.वि. ऋषिकेश द्वारा लगभग 07 कि.मी. निर्मित है, को सिंचाई विभाग को हस्तान्तिरित किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। बैठक के दौरान सौंग बाँध पेयजल परियोजना के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु नीति का ड्राफ्ट भी प्रस्तुत किया गया। बैठक में बताया गया कि सौंग बाँध पेयजल परियोजना, सौंग नदी पर मालदेवता से 10 कि.मी. अपस्ट्रीम में सौंदणा गांव में प्रस्तावित है। परियोजना की प्रस्तावित लागत 1580 करोड़ है। सौंग बाँध की ऊँचाई 130.60 मी. एवं लम्बाई 225 मी. होगी। इससे निर्मित होने वाली झील की लम्बाई 3.5 कि.मी. तथा धारण क्षमता 264 लाख घ...

• मुख्यमंत्री से भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि मण्डल ने की भेंट। • *मुख्यमंत्री के समक्ष रखी अपनी विभिन्न समस्यायें।* • *मुख्यमंत्री ने दिये किसानों की समस्याओं के समाधान के निर्देश।* मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मंगलवार को सचिवालय में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने भेंट की। उन्होंने किसानों की विभिन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए उनके निराकरण का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के प्रति प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक निर्णय लिये गये हैं। किसानों को 3 लाख रूपये तक का बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराये जाने के साथ ही उत्पादों के क्रय की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिये टोल फ्री नम्बर 1905 पर अपनी समस्यायें...