पहाड़ की बात

आखिर क्यों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को कहना पड़ा ओर फिर नौकरशाही की हनक को त्रिवेंद्र ने दिखाया आइना, बोले जनप्रतिनिधियों का दर्जा अधिकारियों से ऊपर! आपको बता दे कि ख़बर है कि सांसदों को नौकरशाहों से उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। पीठ की ओर से कई दफा इस संबंध में सरकार को निर्देश भी दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री की ओर से इस बारे में सदन में भी आश्वासन दिया जा चुका है। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, मंडलायुक्तों, पुलिस महानिदेशक, जिलाधिकारियों और सभी विभागाध्यक्षों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें सभी सरकारी सेवकों को संसद व विधानसभा सदस्यों के प्रति शिष्टाचार को निभाना अनिवार्य करार दिया गया है। वही सरकार की ओर से जारी आदेश में सरकारी सेवकों को जनप्रतिनिधियों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनकर गंभीरतापूर...

आपको बता दे कि कोरोनिल दवा को लांच करने के बाद से बाबा रामदेव की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पतंजलि द्वारा लांच की गई इस दवा के मामले में केंद्र सरकार के असिस्टेंंट सॉलिसिटर जनरल को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अलगी सुनवाई एक जुलाई यानी बुधवार को होगी आपको ये भी बता दे कि आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में अधिवक्ता मणि कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। ओर अधिवक्ता ने  याचिका में कहा है कि बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण ने कोरोना से निजात दिलाने के लिए पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी कम्पनी द्वारा निर्मित कोरोनिल दवा लांच की। ओर बाबा रामदेव की दवा कम्पनी ने आईसीएमआर द्वारा जारी गाइड लाइनों का पालन नहीं किया न ही आयुष मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति ली। जो आवेदन किया था वह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़...

बोले इंडिया : सरहद की हिफाजत में भी महत्वपूर्ण होगी उत्तराखंड की ऑलवेदर रोड की भूमिका पूरी ख़बर जी हा लद्दाख की गलवां घाटी में चीनी सैनिकों की दुस्साहसिक हरकत के बाद राज्य में निर्माणाधीन ऑलवेदर रोड परियोजना के जल्द पूरा करने की आवश्यकता अब महसूस की जा रही है। आपको बता दे कि यह महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना हमारे पर्वतीय राज्य उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार ही नहीं बनेगी बल्कि सरहद की हिफाजत में भी इसकी अहम भूमिका होगी। ओर इस परियोजना का निर्माण पूरा होने पर सीमांत जिले उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ की सीमाओं पर सेना की पहुंच और मजबूत हो सकेगी। बता दे कि कुछ समय पहले केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री जनरल (रि.) वीके सिंह ने उम्मीद जाहिर की थी कि हरिद्वार महाकुंभ से पूर्व परियोजना का कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके आसार इस समय कम नज़र आ रहे है बता दे कि परियो...

■राष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय का दम्भ भरने वाले पीठ दिखा भागे पहाड़ से■ सुना है 'जन सरोकारों' का मुलम्मा चढ़ाकर 'खबरें' बेचने वाली कम्पनियों के लाला, जो राष्ट्रीय होने का दम्भ भर सीना फुलाते न थकते हैं, पहाड़ में उनका दम फूलने लगा है। एक-एक कर अपनी 'फ्रैंचाईजी' को बन्द करने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले बात करें, उस 'ब्रैंड' की, जिसके बाबत कहा जाता था कि पहाड़ियों में '27 नम्बर' बीड़ी और 'अमर उजाला' का स्वाद लत की तरह शामिल है, सौभाग्य/दुर्भाग्य से मैंने भी पत्रकारिता की शुरुआत इसी ब्रैंड से की। लेकिन लाला जी की नई और बेहद प्रॉफेसनल पीढ़ी ने फ़ैसला किया है कि पहाड़ से पैसा तो बिना फ्रेंचाइजी के भी कमाया जा सकता है। सो सारे ऑफिस बन्द कर 'मनरेगोत्तर' दिहाड़ी वाले 'पतरकारों' को सड़क पर ला खड़ा कर दिया। आजादी से पहले के प्रतिष्ठित अखबार 'हिंदुस्तान' ने भी न केवल गुप् चुप तरीके से पहाड़ की...

देवताओं का पसंदीदा फल, सिर्फ इस समय ही रहता है ताज़ा आपका ओर हामरा काफल क्या आप जानते है कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पाए जाने वाले काफल को देवों का फल माना जाता है! जी हा पहाड़ी राज्य आपका  उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए काफी मशहूर है। ओर इसके पहाड़ी इलाकों में कई तरह के फल-फूल पाए जाते हैं, जिनकी अपनी अलग विशिष्टता होती है। आज हम आपको पहाड़ राज्य मे उत्तराखंड में पाए जाने वाले एक ऐसे ही फल का जिक्र कर रहे जो जो वाकई में काफी अनोखा है। ओर इस फल को काफल के नाम से जाना जाता है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले इस पहाड़ी फल की बनावट शहतूत की तरह होती है। गर्मियों में पाए जाने वाले काफल जब कच्चा रहता है तो हरे रंग का होता है लेकिन पकने पर ये लाल और काले रंग का हो जाता है। इसका स्वाद कुछ खट्टा और कुछ मीठा होता है। हमारे पहाड़ी राज्य के लोगों में काफल एक  रोजगार का एक जरिया...

पहाड़ी प्रदेश के बोले पहाड़ी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र पहाड़ मै मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दें अधिकारी । मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दें: मुख्यमंत्री सभी स्वरोजगार की योजनाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़ा जाएगा प्रत्येक जिले में स्वरोजगार प्रेरक तैनात किए जाएंगे पिरूल प्रोजेक्ट में प्रति क्विंटल पिरूल एकत्र पर 100 रूपए की राशि देगी राज्य सरकार मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिग द्वारा जिलाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और सौलर व पिरूल परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में वास्तव में जरूरतमंदों और बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए। सभी विभागों में चल रही स्वरोजगार योजनाओं को मुख्यमंत्री स्वर...