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देहरादून में आयोजित किया गया उत्तराखण्ड राज्य की पंचायती राज संस्थाओं हेतु सम्पर्क और परिचय कार्यक्रम लोकतांत्रिक गणराज्य भारतीय संविधान का मूल आधार: लोकसभा अध्यक्ष लोकतंत्र की मजबूती में पंचायतों का रहा है विशेष योगदान : मुख्यमंत्री संसदीय लोकतंत्र प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) लोक सभा सचिवालय और पंचायती राज विभाग द्वारा शुक्रवार को देहरादून स्थित एक होटल में उत्तराखण्ड की पंचायतीराज संस्थाओं हेतु संपर्क और परिचय कार्यक्रम के तहत ‘‘पंचायतीराज व्यवस्था विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था का सशक्तीकरण’’ विषय पर आयोजित सम्मेलन का शुभारम्भ करते हुए लोक सभा अध्यक्ष  ओम बिड़ला ने कहा कि भारत का लोकतंत्र मजबूत भी है और सशक्त भी है। इसको और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। भारत के संविधान की मूल भावना लोकतांत्रिक गणराज्य की थी। जनता को मध्य में रखकर हमारी शासन व्यवस्था रहे। आजादी के बाद ...

पंचायत प्रतिनिधियों की नाराजगी का मतलब छोटी सरकार परेशान है बता दे कि पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 30 प्रधान धारा 69 क्षेत्र पंचायत एवं धारा 107 में जिला पंचायतों को लोक सेवक माना है ओर हमारे सांसद व विधायक भी पंचायत प्रतिनिधियों की भांति लोक सेवक हैं मगर जब उनके वेतन भत्ते ओर सुविधाओं को देखा जाए और दूसरी तरफ बदहाल हताश पंचायत प्रतिनिधियों को तो तस्वीर खुद बोलने लगती है क्योंकि इनकीं सुविधाओं और वेतन के मामले में राजा सिपाही से भी बड़ा अंतर है इस बात को लेकर महेंद्र सिंह राणा ब्लाक प्रमुख द्वारीखाल प्रमुख सगठन अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से आग्रह किया है कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 में संशोधन किया जाए या फिर सांसद विधायक की भांति ही वेतन भत्ते दिए जाएं उन्होंने बताया कि कि ग्राम प्रधान को 1500 मासिक, उप प्रधान को 500 मासिक, जिला पं...