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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की छटवीं बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने हैलीकाप्टर सेवाओं के लैंडिंग व पार्किंग  की ऑनलाईन अनुमति हेतु सॉफ्टवेयर का शुभारम्भ किया। अब हैली कम्पनियों को लैंडिंग व पार्किंग के लिए अनुमति लेना आसान होगा, इसके लिए शुल्क भी ऑनलाईन ही जमा कराया जायेगा। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है https://ucada.uk.gov.in/  के माध्यम से परमिशन सीधे उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण से मिलेगी। पहले इसके लिए संबंधित जिले से अनुमति लेनी पड़ती थी, अब जिलास्तरीय अधिकारियों को इसकी सिर्फ सूचना देनी होगी, परमिशन सीधे युकाडा से ही मिलेगी          बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विक...

सुरेश भट्ट भाजपा उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री नियुक्त, प्रदेश अध्यक्ष भगत ने किया नियुक्त भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष बंशी धर भगत ने । सुरेश भट्ट को भाजपा उत्तराखंड का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया है। भगत ने आशा व्यक्त की है कि सुरेश भट्ट के प्रदेश महामंत्री बनने से उत्तराखंड में संगठन को और गति मिलेगी व उनके अनुभव का लाभ प्रदेश भाजपा को प्राप्त होगा। भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ देवेंद्र भसीन ने बताया कि उत्तराखंड भाजपा में प्रदेश महामंत्री के तीन पद हैं। इनमें से एक पद बंशी धर भगत के अध्यक्ष रूप में पद ग्रहण करने व उनके द्वारा प्रदेश पदाधिकारियों व कार्यसमिति की घोषणा के बाद से ही रिक्त चल रहा था। इस रिक्त पद प्रदेश अध्यक्ष । भगत द्वारा । भट्ट की नियुक्ति की गई है। भट्ट इससे पहले हरियाणा में भाजपा प्रदेश महामंत्री ( संगठन)थे।...

नई शिक्षा नीति में उत्कृष्ट शिक्षा सुधारों के लिए निशंक सम्मानित कैंब्रिज शैक्षिक भागीदारी - केम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा डॉ निशंक को शैक्षिक सुधारों के लिए सम्मानित किया गया | डॉ निशंक को यह सम्मान नई दिल्ली में उनके आवास पर आयोजित किए गए वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदान किया गया | कैंब्रिज विश्वविद्यालय के वैश्विक प्रबंध निर्देशक श्री राड स्मिथ लंबें समय पश्चात भारतीय शिक्षा प्रणाली में आए सुधारात्मक बदलावों की प्रशंसा करते हुए डॉ निशंक के प्रयासों को परिवर्तनकारी बताया| उन्होंने आगे बताया कि डॉ निशंक के सुधारात्मक नेतृत्व में भारतीय शिक्षा प्रणाली व्यवस्थित सुसंगत एवं लचीली बनेगी | भारत की शैक्षिक श्रेष्ठता के विषय में बताते डॉक्टर स्मिथ ने कहा कि भारत पूरतंकल काल से ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों का घर रहा है सम्पूर्णा विश्व को अंकगणित और त्रिकोण मिती भारत से ही प्राप्त हुई कैंब्...

मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जनपदों को शीघ्र अतिशीघ्र डिजिटाइज्ड करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक राज्य से एक जनपद को 31 मार्च, 2021 तक 100 प्रतिशत डिजिटाइज्ड किया जाना है। इसी दिशा में जनपद अल्मोड़ा को 100 प्रतिशत डिजिटाइज्ड किया जाना है। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा जनपद को ससमय डिजिटाइज्ड किए जाने हेतु मिशन मोड में कार्य करना होगा। मुख्य सचिव ने समस्त विभागों में डिजिटलाईजेशन अभियान को शत प्रतिशत सफल बनाने हेतु समस्त सरकारी विभागों से सभी प्रकार के लेनदेन को डिजिटल मोड में करने की अपेक्षा की है। उन्होंने ऊर्जा, आवास व पेयजल आदि के बिलों के भुगतान डिजिटल मोड में किए जाने हेतु तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा एवं पेयजल के बिलों में क्यू.आर. कोड लगाकर भेजा जाए ताकि उपभोक्ताओं को डिजिटल पेमेंट करने म...

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय में सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के साथ सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं की समीक्षा की इस अवसर पर नाबार्ड वित्त पोषित नवीन विभिन्न योजनाओं हेतु 102 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई। नाबार्ड वित्त पोषित नवीन 16 योजनाओं में पौड़ी जनपद के ग्राम खैरासेंण में पूर्वी नयार नदी पर बहुद्देशीय जलाशय का निर्माण, कर्णप्रयाग में अलकनन्दा नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा का कार्य, देहरादून के सहसपुर विकासखण्ड के सभावाला की गढ़वाली बस्ती में पुस्ते का निर्माण एवं अन्य जनपदों में बाढ़ सुरक्षा ,नहरों एवं नलकूपों के निर्माण, लिफ्ट सिंचाई योजना एवं अन्य कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न जनपदों के लिए राज्य सैक्टर के अन्तर्गत नाबार्ड वित्तपोषित योजना के तहत नहरों एवं नलकूपों के जीर्णोद्धार एवं निर्माण, बाढ़ सुरक्षा योजना, एवं ...

उत्तराखंड ब्रेकिंग: सस्ता हुआ कोरोना टेस्ट; रैपिड के बाद RT-PCR टेस्ट के रेट तय देहरादून: प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड सरकार ने टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। साथ ही टेस्ट को लेकर सरकार लगातार नये कदम उठा रही है। इसी कड़ी में अब कोरोना टेस्ट के रेट कम कर दिए हैं। सरकार ने रैपिड एंटिजन टेस्ट के दाम कम करने के बाद आरटी-पीसीआर टेस्ट के रेट भी कम दर पर तय कर दिए हैं। इस बावत स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशानुसार आरटी-पीसीआर टेस्ट के दाम में कम कर दिए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट लैबों के लिए अलग-अलग दाम रखे गए हैं। शासन से जारी आदेश के अनुसार आरटी-पीसीआर जांच अब 850 और 900 रुपये में होगी। सरकारी अस्पतालों से निजी लैबों को भेजे जाने वाले सैंपल की जांच 850 रुपये और निजी लैब की ओर से लिए गए सैंपल की जांच 900 रुपये में की जाएगी। इससे पहले यह टेस्ट 1...

एक्सक्लूसिव: उत्तराखंड कर्मकार बोर्ड में पांच गाड़ियों के लिए नौ चालक, ऑडिट में मिल रहीं बड़ी गड़बड़ियां उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में चल रहे ऑडिट में मिल रहीं बड़ी गड़बड़ियां मंत्री, अफसरों के घरों पर काम कर रहे थे कर्मचारी, बिना वित्त की स्वीकृति कर दिए गए थे भर्ती जल्द ही सरकारी इमारत में शिफ्ट कर दिया जाएगा बोर्ड का दफ्तर, तलाश कर दी गई है शुरू ख़बर है कि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में चल रहे एजी मतलब अकाउंटेंट जनरल ऑडिट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पकड़ में आ रही हैं। खबरी कह रहे है कि पैसे की बंदरबांट की गई। जांच में एक और चौंकाने वाली बात चालकों को लेकर सामने आई है। ख़बर आई कि बोर्ड के दफ्तर में अधिकारियों के लिए पांच गाड़ियां हैं, लेकिन इन्हें चलाने के लिए नौ चालक भर्ती किए गए थे। लो जी अब तो ये भी कहा जा रहा है क...

• सौंग बांध परियोजना को मिली पर्यावरणीय स्वीकृति।. • देहरादून व उसके उपनगरीय क्षेत्रों की 2050 तक की आबादी को सुनिश्चित होगी पेयजल आपूर्ति।. • मुख्यमंत्री ने जताया केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री का आभार।. देहरादून की सौंग बांध परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री . त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का आभार व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इस बहुप्रतीक्षित महत्वपूर्ण परियोजना पर कार्य आरम्भ होने में कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल रही है। इस परियोजना से 2050 तक की देहरादून शहर व उसके उपनगरीय क्षेत्रों की अनुमानित आबादी को ग्रेविटी आधारित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। ऊर्जा उत्पादन में भी इससे मदद मिलेगी। सिंचाई के लिये पानी की उपलब्धता से कृषि उत्पादन को भी...