कैबिनेट निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी।
कैबिनेट निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी।
1. चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत देहरादून पुरानी जेल के परिसर, बार ऐसोसियेशन को 5 बीघा भूमि अन्यत्र दिये जाने पर सहमति।
2. विद्युत नियामक आयोग उत्तराखण्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019 को सदन पर रखने की अनुमति।
3. विद्युत नियामक आयोग उत्तराखण्ड की वार्षिक लेखा 2018-2019 को सदन पर रखने की अनुमति।
4. आई.डी.पी.एल के बकाया बिजली बिलों के प्रतिपूर्ति हेतु निर्णय लिया गया कि कुल 257 करोड़ रूपये बकाया में से 46 करोड़ आई.डी.पी.एल से ली जायेगी, शेष 211 करोड़ को बुक एडजेस्टमेंट के तहत स्वीकृति दी गई।
5. शहरी निकाय में 24 घंटे जन सेवा सुविधा को ऑनलाइन ई-गवर्नेंस ढ़ांचे के संबंध में 27 पदों की अनुमति दी गई।
6. नये क्षेत्र पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, (कुल 40 निकाय में) 10 वर्ष तक गृह कर नहीं लिया जायेगा, यह धनराशि 25 करोड़ 47 लाख है।
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