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श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में साइंस डायरेक्ट व ऑथरशिप पर कार्यशाला आयोजित   देहरादून। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल (आईक्यूएसी) के तत्वावधान में लाइब्रेरी इन्फार्मेशन रिसोर्स सेंटर एवं एलसेवियर संस्थान के संयुक्त प्रयास से फैकल्टी सदस्यों एवं शोधार्थियों के लिए “साइंस डाइरेक्ट ऑनबोर्डिंग एंड ऑथर” विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें एलसेवियर में प्रकाशन संबंधी विभिन्न जानकारियां दी गई। एलसेवियर की ओर से कस्टमर सक्सेस मैनेजर साउथ एसिया डॉ. नितिन घोसाल ने उपस्थित शोधकर्ताओं एवं फैकल्टी सदस्यों को बताया कि साइंस डायरेक्ट क्या है। इसमें नए फीचर क्या क्या हैं और यह किस तरह से शोधकर्ताओं के लिए फायदमंद है। उन्होंने कहा कि एलसेवियर की तरह अन्य प्रकाशन भी एआई का प्रयोग कर रहे हैं परंतु एलसेवियर के रेफरेंस ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। शोधकर्ता...

  धामी सरकार ने राज्य में सख्त दंगारोधी और धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू किया है     मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को खटीमा में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए ₹ 26.23 करोड़ की लागत से निर्मित केंद्रीय विद्यालय, खटीमा का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सभी के लिए हर्ष और गौरव के क्षण हैं। देश में शिक्षा के क्षेत्र में आई नई क्रांति के 5 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर खटीमा में भी ज्ञान और विज्ञान के नए युग का आरंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने खटीमा को केंद्रीय विद्यालय की सौगात देने के सभी खटीमा वासियों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा केंद्रीय वि...

धामी ज़ी किसी भी हालत में राज्य की डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देगे         मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन, में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने पर आयोजित सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। समारोह में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सम्मान उत्तराखंड की जनता का सम्मान है। राज्य की जनता के आशीर्वाद से ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का सपना साकार हो पाया। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता लागू कर राज्य सरकार ने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा यू.सी.सी लागू होने के बाद अब राज्य में सभी नागरिकों के अधिकार समान हो गए हैं। यू.सी.सी ने समाज में भेदभाव खत्म करने का काम किया है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित ...

  ऑपरेशन कालनेमी की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित होगी एसआईटी : धामी       मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाते हुए, जरूरी कदम भी उठाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सीमांत प्रदेश होने के साथ ही सनातन की पुण्य भूमि भी है। इसलिए यहां डेमोग्राफी में बदलाव की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे। धर्मांतरण कराने वाले तत्वों के जाल में फंसे लोगों को उचित परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं को देखते हुए, धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाए जाने की दिशा में तत्काल कदम उठाएं जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऑपरेशन कालनेमी भी ऐसे ...

  हरिद्वार में मची भगदड़ की जांच के लिए बनेगा उच्चस्तरीय दल, मंत्री जोशी ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत                       हरिद्वार, 27 जुलाई। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ की घटना में घायलों का हालचाल जाना और शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। इस हादसे में छह लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि कई अन्य श्रद्धालु घायल हुए हैं।   मंत्री गणेश जोशी ने घटना स्थल व अस्पताल में पहुंचकर घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि घायलों का समुचित इलाज सुनिश्चित किया जाए तथा उन्हें हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा तुरंत उपलब्ध कराई जाए। &nbs...

  22 पदों पर छह माह के मानदेय हेतु 22.56 लाख, संचालन व्यवस्था के लिए तैयार प्रशासनिक एक्शन प्लान :डीएम                 देहरादून 26 जुलाई, 2025(सू.वि.) मा0 मुख्यमंत्री के ‘‘नशा मुक्त उत्तराखंड’’ संकल्प के तहत नशे के आदी व्यक्तियों को इसकी गिरफ्त से बाहर निकालने के लिए देहरादून में जल्द राजकीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र का संचालन शुरू किया जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र संचालन हेतु 57.04 लाख बजट की स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य व जिले में अभी तक कोई भी सरकारी नशा मुक्ति केंद्र नही है। सीएम की प्रेरणा से डीएम के प्रयासों से राज्य व जिले में पहली बार इसका संचालन शुरू किया जा रहा है।   मा0 सीएम की प्रेरणा से जिला प्रशासन अब राज्य का पहला सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोलने जा रहा है। मा0 सीएम के निर...

  डीएम की योजना से विषाक्त जीवन जी रहे व्यक्तियों को मिलेगा उपचार और पुनर्वास की नई राह   मा0 मुख्यमंत्री के ‘‘नशा मुक्त उत्तराखंड’’ संकल्प के तहत नशे के आदी व्यक्तियों को इसकी गिरफ्त से बाहर निकालने के लिए देहरादून में जल्द राजकीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र का संचालन शुरू किया जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र संचालन हेतु 57.04 लाख बजट की स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य व जिले में अभी तक कोई भी सरकारी नशा मुक्ति केंद्र नही है। सीएम की प्रेरणा से डीएम के प्रयासों से राज्य व जिले में पहली बार इसका संचालन शुरू किया जा रहा है। मा0 सीएम की प्रेरणा से जिला प्रशासन अब राज्य का पहला सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खोलने जा रहा है। मा0 सीएम के निर्देश पर जिलाधिकारी ने इसका जिम्मा उठाया है। प्रशासन का यह नशा मुक्ति केंद्र विषाक्त जीवन बदलने के लिए एक आखरी आश...

  कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारत सरकार को शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाए, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई बाधा न आए     शनिवार को कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें विभागीय योजनाओं की प्रगति और बजट प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीआई) के अंतर्गत भारत सरकार स्तर पर बजट स्वीकृति लम्बित होने के चलते भविष्य में जैविक प्रमाणीकरण कार्यों पर असर पड़ सकता है। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदेश में घेरबाड़ योजना के अंतर्गत भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। साथ ही नाबार्ड के माध्यम से भी स्वीकृति का अनुरोध किया गया है। बताया कि राज्य बजट में भी अनुपूरक मांग के लिए रुपये दो सौ करोड़ की व्यवस्था की गयी है। कृषि मंत्र...

  जिलाधिकारी सविन बंसल के सम्मुख जनता दर्शन कार्यक्रम में टिहरी बाँध परियोजना से प्रभावित परिवारों को आवासीय भू-खण्ड आवंटन की शिकायतें प्राप्त हो रही है।   (सू.वि) जिलाधिकारी सविन बंसल के सम्मुख जनता दर्शन कार्यक्रम में टिहरी बाँध परियोजना से प्रभावित परिवारों को आवासीय भू-खण्ड आवंटन की शिकायतें प्राप्त हो रही है। पुलमा देवी का प्रकरण सामने आने पर अब इस प्रकार के प्रकरण अचानक से बढ गए है। जिसको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने सचिव सिचंाई उत्तराखण्ड शासन को टिहरी बांध पुनर्वास विभाग द्वारा टिहरी बाँध परियोजना से प्रभावित परिवारों को आवासीय भू-खण्ड आवंटन की जांच की संस्तुति भेजी है। जिला प्रशासन लैण्डफ्राड करने वालों को जेल भेजने की तैयारी में है। ज्ञातब्य है कि पिछले कई वर्षों से टिहरी बांध पुनर्वास विभाग द्वारा टिहरी बाँध परियोजना से प्रभावित परिवारों को आवासीय भू-खण्ड आवंट...