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Tag: केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में लागू कठोर नकलरोधी कानून जैसा बिल पेश कर हमारा मनोबल बढ़ाया है: धामी

केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। केंद्र ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आने वाली 108 सड़कों को मंजूरी दे दी है।

केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। केंद्र ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आने वाली 108 सड़कों को मंजूरी दे दी है।

उत्तराखंड, देहरादून
नई दिल्ली में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से भेंट कर उनका आभार प्रकट करते प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी मोदी सरकार का उत्तराखण्ड को एक और तोहफा,प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आने वाली 108 सड़कों को दी मंजूरी प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय ग्रामीण मंत्री गिरिराज सिंह के अथक प्रयासों और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व से ग्रामीण विकास विभाग उत्तराखण्ड लगातार विकास के नये-नये आयामों को छू रहा है:जोशी ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह मुलाकात कर उनका आभार प्रकट किया है केंद्र ने उत्तराखंड को दी बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आने वाली 108 सड़कों को दी मंजूरी केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी है। केंद्र ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ...
केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में लागू कठोर नकलरोधी कानून जैसा बिल पेश कर हमारा मनोबल बढ़ाया है: धामी 

केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में लागू कठोर नकलरोधी कानून जैसा बिल पेश कर हमारा मनोबल बढ़ाया है: धामी 

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बड़ी ख़बर : धामी के ऐतिहासिक नकलरोधी कानून को मॉडल के रूप में लागू करेगी केंद्र सरकार.. केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में लागू कठोर नकलरोधी कानून जैसा बिल पेश कर हमारा मनोबल बढ़ाया है: धामी       पूर्ववर्ती सरकारों में नकल माफियाओं के पूरे तंत्र को ध्वस्त कर धामी सरकार ने बड़ा संदेश दिया है.       उत्तराखंड में धामी सरकार ने फरवरी 2023 में लागू किया था देश का सबसे कठोर नकलरोधी कानून, धामी के ऐतिहासिक नकलरोधी कानून को मॉडल के रूप में लागू करेगी केंद्र सरकार..   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के नकलरोधी कानून को केंद्र सरकार ने भी मॉडल के रूप में लिया है     धामी सरकार के इस नकलरोधी कानून को केंद्र ने भी मॉडल के रूप में लेते हुए , जल्द देशभर में लागू करने का निर्णय लिया है.     केंद्र सरकार...