
धामी सरकार प्राधिकरण में मानचित्र निस्तारण की समय सीमा कम करने पर कर रही विचार: अग्रवाल
धामी सरकार प्राधिकरण में मानचित्र निस्तारण की समय सीमा कम करने पर कर रही विचार: अग्रवाल
तय समय पर निस्तारण न करने तथा अनावश्यक आपत्तियां लगाने वाले कार्मिकों के वेतन भी रोकने का सरकार बना रही मन : अग्रवाल
डा. अग्रवाल ने बताया कि लापरवाह कर्मचारी के वेतन रोके जाने संबंधी कार्य का दायित्व प्राधिकरण में तैनात वित्त नियंत्रक का होगा, जबकि संबंधित प्राधिकरण का उपाध्यक्ष लापरवाह कर्मचारी को चिन्हित करेंगे।
प्रदेश के जिला विकास प्राधिकरणों में मानचित्र निस्तारण में समयावधि लंबी होने पर आ रही दिक्कतों को देखते हुए अब राज्य सरकार इसके निस्तारण की अवधि को कम करने का विचार कर रही है। साथ ही प्राधिकरण में कार्यरत कार्मिकों पर भी पूरी नजर बनाते हुए कमी पाए जाने पर वेतन तक रोके जाने का मन बना रही है। यह जानकारी प्रदेश के आवास मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने दी।
आवास मंत्री डा. अ...