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बड़ी ख़बर धामी कैबिनेट की दूसरी बैठक में बड़ा फैसला: कोविड के कारण परीक्षा नहीं होने पर सरकारी भर्तियों में 1 साल की छूट पढे पूरे फैसले

बड़ी ख़बर धामी कैबिनेट की दूसरी बैठक में बड़ा फैसला: कोविड के कारण परीक्षा नहीं होने पर सरकारी भर्तियों में 1 साल की छूट पढे पूरे फैसले

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बड़ी ख़बर धामी कैबिनेट की दूसरी बैठक में बड़ा फैसला: कोविड के कारण परीक्षा नहीं होने पर सरकारी भर्तियों में 1 साल की छूट पढे पूरे फैसले     कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्ताव सामने आए। जिसमें से 8 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की लगाई मुहर। – कैंपा योजना के अंतर्गत वार्षिक लेखा को विधानमंडल के पटल पर रखने पर बनी सहमति। – देहरादून महा योजना 2025 के तहत सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालयों को भी अनुमति दे दी है। – खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति में विकलांगों (जिनकी आय 4000 रु है) को अंत्योदय के रूप में किया जाएगा शामिल। – कोविड-19 की वजह से परीक्षा नहीं हो पाई हैं जिसके चलते सरकारी भर्तियों में 1 साल की छूट दी गई है। – परिवहन कर्मचारियों को एकमुश्त सहायता देने के प्रस्ताव के मामले पर परिवहन मंत्री और परिवहन के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। ...
बड़ी ख़बर  :धामी कैबिनेट की दूसरी बैठक में बड़ा फैसला: कोविड के कारण परीक्षा नहीं होने पर सरकारी भर्तियों में 1 साल की छूट पढे पूरे फैसले

बड़ी ख़बर :धामी कैबिनेट की दूसरी बैठक में बड़ा फैसला: कोविड के कारण परीक्षा नहीं होने पर सरकारी भर्तियों में 1 साल की छूट पढे पूरे फैसले

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बड़ी ख़बर धामी कैबिनेट की दूसरी बैठक में बड़ा फैसला: कोविड के कारण परीक्षा नहीं होने पर सरकारी भर्तियों में 1 साल की छूट पढे पूरे फैसले कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्ताव सामने आए। जिसमें से 8 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की लगाई मुहर। – कैंपा योजना के अंतर्गत वार्षिक लेखा को विधानमंडल के पटल पर रखने पर बनी सहमति। – देहरादून महा योजना 2025 के तहत सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालयों को भी अनुमति दे दी है। – खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति में विकलांगों (जिनकी आय 4000 रु है) को अंत्योदय के रूप में किया जाएगा शामिल। – कोविड-19 की वजह से परीक्षा नहीं हो पाई हैं जिसके चलते सरकारी भर्तियों में 1 साल की छूट दी गई है। – परिवहन कर्मचारियों को एकमुश्त सहायता देने के प्रस्ताव के मामले पर परिवहन मंत्री और परिवहन के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। – प्रदेश में मौजूद ...