उत्तराखंड के 16 हजार गरीबों को मिलेंगे आशियाने, केंद्र ने मंजूर की पीएम आवास योजना
उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में छत की आस लगाए बैठे गरीबों का यह सपना साकार होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 16472 आवास स्वीकृत किए हैं।
उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में छत की आस लगाए बैठे गरीबों का यह सपना साकार होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 16472 आवास स्वीकृत किए हैं। ग्राम्य विकास मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद 26 जुलाई का इस योजना के लाभार्थियों को धनराशि के चेक वितरित कर सकते हैं। इसे देखते हुए ग्राम्य विकास विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रथम चरण में उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वर्ष 2019-20 तक 12662 आवास मंजूर हुए थे। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में घर बनाने के लिए 1.30 लाख रुपये की राशि तीन किस्तों में दी जाती है। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये और मनरेगा में 95 दिन की मजदूरी दी जाती है। प्रथम चरण के ये सभी आवास तैयार हो चुके हैं। बावजूद इसके प्रथम चरण में कई पात्र लोग योजना के लाभ से छूट गए थे।
इसे देखते हुए सरकार की ओर से छूटे व्यक्तियों के साथ ही अन्य पात्रों को योजना से लाभान्वित करने के मद्देनजर केंद्र से आग्रह किया गया। सूत्रों के अनुसार पिछले वर्ष कोरोना संकट के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवास मंजूर नहीं हो पाए। अब केंद्र सरकार ने इस योजना में वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए 16472 आवास की मंजूरी दी है।