उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी की महत्वकांक्षी योजना चारधाम को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड परियोजना में सड़क की चौड़ाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार अब केंद्र के सामने अपना पक्ष रखेगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि ऑल वेदर रोड का धार्मिक ही नहीं सामरिक महत्व भी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश की ओर से केंद्र के समक्ष पक्ष रखा जाएगा।
आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2016 में ऑल वेदर रोड बनाने की घोषणा की थी जिसके बाद पीएम मोदी ने 2017 में चारधाम को जोड़ने वाली इस परियोजना का शिलान्यास किया था। इस परियोजना के तहत चारधाम को जोड़ते हुए 826 किलोमीटर सड़कों का डबल लेन के हिसाब से चौड़ीकरण चल रहा है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में इस सड़क की चौड़ाई 7 मीटर से साढ़े पांच मीटर रखने के आदेश दिए, साथ ही सड़क चौड़ीकरण के दौरान काटे गए पेड़ों की भरपाई के लिए केंद्र को अलग से पेड़ लगाने के निर्देश भी दिए।