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Month: September 2021

मुख्यमंत्री ने की पेयजल विभाग की समीक्षा,ओर कहा जल संचय एवं जल संरक्षण के लिये व्यापक जन जागरूकता पर दिया जाय ध्यान

मुख्यमंत्री ने की पेयजल विभाग की समीक्षा,ओर कहा जल संचय एवं जल संरक्षण के लिये व्यापक जन जागरूकता पर दिया जाय ध्यान

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*मुख्यमंत्री ने की पेयजल विभाग की समीक्षा।* पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में सभी सम्बन्धित विभागों का लिया जाय सहयोग। *जल संचय एवं जल संरक्षण के लिये व्यापक जन जागरूकता पर दिया जाय ध्यान।* *पारम्परिक धारे, नोले, चाल खाल के पुनर्जीविकरण की भी बनायी जाय योजना।* *पेयजल योजनाओं की टेण्डर प्रक्रिया 15 नवम्बर तक की जाय पूर्ण।* *ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये ग्रामीण युवाओं को योजना से जोड़ने के किये जाय प्रयास।* *पुरानी पेयजल योजनाओं के संरक्षण एवं हेण्डपंपो आदि की मरम्मत की भी बनायी जाय योजना।* *शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता एवं सीवरेज की योजनाओं को पूर्ण करने की बनायी जाय समयबद्ध योजना।* *योजनाओं की स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रियाओं का किया जाय सरलीकरण, स्वीकृति जारी करने में निर्धारित की जाय समय सीमा।* मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने गुरु...
आयुष्मान योजना के तीन साल पूरे, उपचार देने में हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट देश में नंबर वन, आयुष्मान गोल्ड क्वालिटी’ सर्टिफाइड टीचिंग हॉस्पिटल का दर्जा भी प्राप्त

आयुष्मान योजना के तीन साल पूरे, उपचार देने में हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट देश में नंबर वन, आयुष्मान गोल्ड क्वालिटी’ सर्टिफाइड टीचिंग हॉस्पिटल का दर्जा भी प्राप्त

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आयुष्मान योजना के तीन साल पूरे, उपचार देने में हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट देश में नंबर वन* *-भारत का एकमात्र ‘आयुष्मान गोल्ड क्वालिटी’ सर्टिफाइड टीचिंग हॉस्पिटल का दर्जा भी प्राप्त* *-योजना लागू होने के बाद से हिमालयन हॉस्पिटल में अब तक करीब 74 हजार से ज्यादा रोगियों का उपचार* डोईवाला- केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान योजना के तीन वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। योजना के संचालन में हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हुई है। इस योजना के तहत रोगियों को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवा देने में हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट देशभर में पहले पायदान पर कायम है। योजना के लागू होने के बाद से हिमालयन हॉस्पिटल में अब तक करीब 74 हजार रोगियों का उपचार निशुल्क किया जा चुका है।   कुलपति डॉ.विजय धस्माना ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत रोगियों को निशुल्क उपचार देने में भी हिमा...
मुख्यमंत्री ने दिये शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के निर्देश, शिक्षक संघ प्रदेश में शिक्षा का अनुकूल वातावरण बनाने में बनें सहयोगी

मुख्यमंत्री ने दिये शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के निर्देश, शिक्षक संघ प्रदेश में शिक्षा का अनुकूल वातावरण बनाने में बनें सहयोगी

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मुख्यमंत्री ने दिये शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के निर्देश। शिक्षक संघ प्रदेश में शिक्षा का अनुकूल वातावरण बनाने में बनें सहयोगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान एवं शिक्षा व्यवस्था में किये जाने वाले सुधारात्मक कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन में शिक्षक संगठनों का भी सहयोग लिये जाने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने राजकीय शिक्षक संघ की समस्याओं के त्वरित समाधान पर बल देते हुए शिक्षक संगठनों का भी सहयोग लिये जाने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने राजकीय शिक्षक संघ की समस्याओं के त्वरित समाधान पर बल देते हुए शिक्षक संगठनों से शिक्षा के गुणात्मक विकास में सहयोग की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले इस पर सभी को अपना सहयोग देना होगा। उन्होंने विद्यालयों में संस्कृत एवं योग के शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति सम्बंधी...
डा0 हरक सिंह रावत ने आगामी विधानसभा चुनाव के सम्बन्ध में गृह मंत्री, भारत सरकार  अमित शाह से की मुलाकात

डा0 हरक सिंह रावत ने आगामी विधानसभा चुनाव के सम्बन्ध में गृह मंत्री, भारत सरकार  अमित शाह से की मुलाकात

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डा0 हरक सिंह रावत, वन एवं पर्यावरण मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार ने आज दिनांक 23.09.2021 को गृह मंत्री, भारत सरकार  अमित शाह जी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डा0 हरक सिंह रावत ने आगामी विधानसभा चुनाव के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की। चर्चा के दौरान डा0 हरक सिंह रावत ने गृह मंत्री  अमित शाह जी से उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में विशेषकर उन मुद्दों पर चर्चा की, जिनसे भारतीय जनता पार्टी 2022 में पुनः बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर सके। मा0 गृह मंत्री से चर्चा के दौरान डा0 हरक सिंह रावत ने उत्तराखण्ड में आपदा मद में अधिकाधिक धनराशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया। उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के मध्यनजर राज्य में बादल फटने, भू-स्खलन इत्यादि की घटनायें आये दिन हो रही है, जिससे जन-धन की भारी हानि हो रही है जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए भारत सरकार से आपदा मद में अधिक धनराशि उपलब्ध कराया जाना आवष...
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में केन्द्र प्रयोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में केन्द्र प्रयोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित

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मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में केन्द्र प्रयोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की वस्तुस्थिति का विवरण प्राप्त करते हुए निर्देश दिये कि केन्द्रीय योजनाओं का राज्य विकास में बेहतर सदुपयोग और राज्य की जनता को उसका समुचित लाभ दिलाने के लिए उनका गंभीरता से और संजीदगी से इम्प्लीमेंटेशन करें। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन में जिस स्तर पर जो भी विभिन्न बाधाएं आ रही हैं उनको तत्काल दूर करें। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि सभी विभाग अपने सभी कार्यों का वार्षिक कैलेण्डर बनायें तथा उसके अनुरूप कार्य करें। कहा कि भारत सरकार से प्राप्त होने वाले वित्त के समुचित सदुपयोग करने के लिये विभागीय स्तर पर की जाने वाली जरूरी प्रक्...
उत्तराखंड:आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को 2 हज़ार 5 महीने तक देने के आदेश जारी

उत्तराखंड:आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को 2 हज़ार 5 महीने तक देने के आदेश जारी

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वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से घोषणा संख्या-375/2021 “आगनबाडी कार्यकत्रियों इत्यादि को रू0 2000/- (दो हजार) ही प्रोत्साहन धनराशि 05 माह तक प्रदान की जायेगी।” के क्रियान्वयन किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में।आदेश कर दिए गए है उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या – 1413 / मु०घोषणा – 5738/2020-21 दिनांक 01.09.2021 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से घोषणा संख्या-375/2021 “आंगनबाडी कार्यकत्रियों इत्यादि को रू0 2000/- (दो हजार ) ही प्रोत्साहन धनराशि 05 माह तक प्रदान की जायेगी” के कियान्वयन किये जाने हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि रू० 35,01,70,000/- की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में प्रस...
टिहरी: फांसी पर लटकी मिली नवविवाहिता, छह माह पूर्व हुई थी शादी मायके पक्ष ने दी तहरीर

टिहरी: फांसी पर लटकी मिली नवविवाहिता, छह माह पूर्व हुई थी शादी मायके पक्ष ने दी तहरीर

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टिहरी: फांसी पर लटकी मिली नवविवाहिता, छह माह पूर्व हुई थी शादी मायके पक्ष ने दी तहरीर  प्रतापनगर प्रखंड के पट्टी भदूरा के ओनाल गांव में नवविवाहिता फांसी के फंदे पर लटकी मिली। मायके वालों ने ससुरालियों पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। पुलिस आरोपों की छानबीन कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार प्रतापनगर प्रखंड के पट्टी भदूरा के ओनाल गांव निवासी राधा देवी (23) पत्नी प्रवीण सिंह बीती बुधवार शाम को अपने घर के कमरे में छत पर लोहे के हुक से फांसी के फंदे पर लटकी मिली। जिसकी सूचना ससुराल वालों ने थाना लंबगांव पुलिस को दी। सूचना मिलने पर प्रभारी थानाध्यक्ष कविता बथ्र्वाल टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने रात को करीब 12 बजे शव को कब्जे में लेकर सीएचसी चौंड पहुंचाया। जहां से गुरुवार सुबह शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। प्रभारी इंचार्ज कविता बथ्...
उत्तराखंड के बेरोजगारों को सिंचाई मंत्री की बड़ी सौगात, 50 लाख तक के कार्यों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता समाप्त

उत्तराखंड के बेरोजगारों को सिंचाई मंत्री की बड़ी सौगात, 50 लाख तक के कार्यों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता समाप्त

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उत्तराखंड के बेरोजगारों को सिंचाई मंत्री की बड़ी सौगात* 50 लाख तक के कार्यों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता समाप्त* देहरादून। प्रदेश के सिंचाई मंत्री  सतपाल महाराज ने गुरुवार को प्रदेश के बेरोजगारों को एक बड़ा तोहफा देते हुए 50 लाख तक की निविदा हेतु लिए जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।   प्रदेश के सिंचाई मंत्री  सतपाल महाराज ने कहा कि सिंचाई विभाग में निविदा प्रक्रिया के तहत प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रचलित निविदा प्रणाली में संशोधन किया गया है।  महाराज ने कहा कि सिंचाई विभाग में निविदा प्रक्रिया के तहत प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने के साथ-साथ अधिक से अधिक सहभागिता, क्षमता, संवर्धन, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने हेतु प्रचलित निविदा प्रणाली के निर्माण कार्यों से संबंधित प...
पर्वतीय क्षेत्रों में निजी अस्पताल खोलने पर सरकार देगी सहयोगः डॉ. धन सिंह रावत

पर्वतीय क्षेत्रों में निजी अस्पताल खोलने पर सरकार देगी सहयोगः डॉ. धन सिंह रावत

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पर्वतीय क्षेत्रों में निजी अस्पताल खोलने पर सरकार देगी सहयोगः डॉ. धनसिंह रावत* *सूचीबद्ध अस्पतालों में लगेंगे आयुष्मान भारत योजना के जानकारी वाले बोर्ड* *मीडिया व लाभार्थियों के सुझावों को योजना में शामिल करेगा विभाग* *योजना के बेहत्तर संचालन के लिए निजी और सरकारी अस्पतालों को किया सम्मानित* देहरादून, 23 सितम्बर 2021 चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में निजी अस्पताल खोलने पर सरकार मानकों में शिथिलता प्रदान करने के साथ ही आर्थिक सहयोग भी करेगी। जबकि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना संबंधी जानकारी के बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने होंगे। ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों के लिए विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर शिविरों का आयोजन किया...
मुख्यमंत्री धामी ने आयुष्मान भारत योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आरोग्य मंथन 3.0 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया ओर कहा आयुष्मान कार्ड बनाने का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा

मुख्यमंत्री धामी ने आयुष्मान भारत योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आरोग्य मंथन 3.0 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया ओर कहा आयुष्मान कार्ड बनाने का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा

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*मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आरोग्य मंथन 3.0 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।* *आयुष्मान कार्ड बनाने का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा-सीएम* *आयुष्मान योजना के तहत सभी अस्पतालों का भुगतान एक सप्ताह के अंदर किया जायेगा-सीएम* मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को आई.एस.बी.टी देहरादून स्थित एक होटल में आयुष्मान भारत योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने पर स्वास्थ विभाग द्वारा आयोजित आरोग्य मंथन 3.0 कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना के तहत अच्छा कार्य कर रहे 12 अस्पतालों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर घोषणा की कि आयुष्मान कार्ड बनाने का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। सरकार द्वारा इस शुल्क का भुगतान किया जायेगा। आयुष्मान योजना के तहत सभी अस्पतालों का भुगतान एक सप्ताह के अंदर किया जाये...