Month: February 2025

  मंत्री जोशी ने विश्वास जताया कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएगा।   देहरादून, 20 फरवरी। प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड सरकार के बजट को गरीबों, युवाओं, किसानों (अन्नदाताओं) और नारीशक्ति के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा। उन्होंने बताया कि इस बार के बजट में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 13 फीसदी की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश के विकास कार्यों को और अधिक मजबूती मिलेगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास तथा अन्नतदाताओं के उत्थान हेतु बजट में किसान पेंशन योजनान्तर्गत समग्र रूप से लगभग रू0 42.18 करोड़। हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गत रू0 15.0...

यह बजट उत्तराखंड की अवधारणा को साकार करने वाला बजट है: महाराज देहरादून। प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, जलागम एवं ग्रामीण निर्माण, मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश 1,01,175 करोड़ के बजट को समावेशी और जन सामान्य का बजट बताया है। प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, जलागम एवं ग्रामीण निर्माण, मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश 1,01,175 करोड़ के बजट को समावेशी और जन सामान्य का बजट बताते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभिव्यक्त संकल्पों से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, प्रदेश में सड़कों के निर्...

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम उत्तराखण्ड़ राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं तक आम जनमानस की पहुॅच को सुलभ बनाने एवं राज्य की विकासोन्मुख नीतियों के अन्तर्गत ”सबके लिये स्वास्थ्य“ ;भ्मंसजी वित ।ससद्ध की परिकल्पना के अनुसार उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं की पहुॅच आमजनमानस तक सुलभ कराना राज्य सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निम्नानुसार बजट प्रावधानित किया गया है।   आय-व्ययक वित्तीय वर्ष 2025-26 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 3311 करोड़ 54 लाख 04 हजार राजस्व मद 3226 करोड़ 21 लाख पॅूजीगत मद 85 करोड़ 33 लाख 04 हजार     चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष 2025-26 के विभागीय निर्माण कार्यों हेतु   निर्माण कार्य प...

  बजट मे कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष को आधार बनाकर राज्य के समग्र विकास के लिए ठोस योजनाएँ और धन का प्रावधान किया गया है जो कि प्रदेश की अर्थिकी को गति देगी।   देहरादून। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने धामी सरकार के बजट को समावेशी विकास, सतत आर्थिकी और समरसता का प्रतीक बताया है। भट्ट ने कहा कि यह बजट "NAMO" के सिद्धांतों नवाचार, आत्मनिर्भरता, महान विरासत और ओजस्विता पर आधारित है जो राज्य के विकास के नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा कि बजट मे समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए पर्याप्त रूप से प्रावधान किये गए हैं। बजट मे कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष को आधार बनाकर राज्य के समग्र विकास के लिए ठोस योजनाएँ और धन का प्रावधान किया गया है जो कि प्रदेश की अर्थिकी को गति देगी। भट्ट ने कहा कि ...

  नए अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के बाद किया गया तैनात     राज्य सरकार के अथक प्रयासों के बाद उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार से चयनित श्रेणी-2 के 29 अधिकारियों को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में तैनात कर दिया गया है। इन अधिकारियों को विभागीय कार्यों की बेहतर समझ देने के लिए 18 नवंबर 2024 से 8 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान, रुद्रपुर में आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद उन्हें विभिन्न उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों, मशरूम एवं मौनपालन केंद्रों सहित अन्य बाह्य संस्थानों का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए भ्रमण एवं प्रशिक्षण कराया गया। उद्यान मंत्री के अनुमोदन के बाद शासन द्वारा 19 फरवरी 2025 को इन प्रशिक्षु अधिकारियों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य राजकीय उद्यानों, नर्सरियों, खाद्य प्रसंस्करण के...

  मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न माध्यमों से आपदाओं से बचाव के लिए जागरूकता संदेशों तथा सामग्री का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है   मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को यूएसडीएमए के नव वर्ष 2025 के कैलेंडर (वॉल तथा टेबल टॉप) का विमोचन किया। उन्होंने चम्पावत, रुद्रप्रयाग, चमोली और ऊधमसिंहनगर जनपद के लिए सीएसआर मद में प्राप्त 04 पिकअप वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इन वाहनों में टैंट, स्लीपिंग बैग, लीफलेट तथा कैलेण्डर रवाना किए गए। इन फॉर बाय फॉर पिक अप वाहनों में 01-01 मिनी जनरेटर, 15 स्लीपिंग बैग एवं 70 टैंट तथा आकाशीय बिजली से बचाव हेतु 9500 लीफलेट एवं 40-40 नव वर्ष कैलेण्डर उपरोक्त प्रत्येक जनपद को भेजे गए। यह वाहन तथा अन्य उपकरण जनपदों में आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों के लिए उपयोगी साबित हो...

श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में नवनिर्वाचित छात्र परिषद के सदस्यों के लिए बैज सेरिमनी का आयोजन किया गया यूनिवर्सिटी के पथरीबाग कैंपस में आयोजित इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. डॉ कुमुद सकलानी, कुलसचिव डॉ लोकेश गंभीर और डीएसडब्ल्यू प्रो. डॉ मालविका कांडपाल ने छात्रों को बेज पहनाकर सेरेमनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट श्रीमहंत देवेंद्र दास जी महाराज ने चयनित छात्रों को शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। छात्रों को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. डॉ कुमुद सकलानी ने कहा कि यह छात्रों के सम्मान का दिवस है,उन्होंने खुशी व्यक्त की कि छात्रों में नेतृत्व के गुण पनप रहे हैं। इस अवसर पर प्रो जेपी पचैरी, सलाहकार, माननीय प्रेसीडेंट ने भी विचार व्यक्त किए। डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर डॉ मालविका कांडपाल ने...

  शीतकालीन यात्रा आरंभ की गई जिसकी ब्रांडिंग करने अब स्वयं पीएम मोदी आ रहे हैं   देहरादून 19 फरवरी। भाजपा प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम ने सख्त भू कानून पर धामी कैबिनेट के निर्णय को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा, धामी, पार्टी के संकल्पों पूरा करने में मॉडल सीएम बनकर काम कर रहे हैं। उन्होंने जारी बयान में प्रदेश कैबिनेट के इस निर्णय पर देवभूमिवासियों को भावी सख्त भू कानून निर्माण के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कानून के धरातल पर उतरने से राज्य के स्वरूप और भू संसाधनों को लेकर हम सबकी चिंता दूर हो जाएगी। सरकार ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए, इस विधेयक को लेकर लंबी और विस्तृत संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाया है। इस संशोधन के तहत सरकार ने भू कानून में जो नए प्रावधान किए हैं उसके बाद कोई भी गलत मंशा से राज्य म...