Month: February 2025

  सदन में चर्चा के बाद जब यह कठोर भू कानून अस्तित्व में आएगा तो यह राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा मैं अहम भूमिका निभाएगा : भट्ट देहरादून 19 फरवरी। भाजपा ने कैबिनेट द्वारा भू कानून संशोधन विधेयक की मंजूरी पर खुशी जताते हुए इसे जनता से किया गया एक और वायदा पूर्ण करने वाला बताया है। प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट ने मीडिया को दी प्रतिक्रिया मे मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह ठोस कदम राज्य के भू संसाधनों और मूल स्वरूप के संरक्षण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने सख्त भू कानून निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। भट्ट ने कहा कि भाजपा राज्य निर्माण से लेकर उसके चौमुखी विकास के प्रति कटिबद्ध रही है। जिसमें प्रदेश की संस्कृति और उसके मूल स्वरूप को बरकरार रखना सर्वोपरी है। उसमें भी राज्य के सीमित भू संपदा...

श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में पीजी मेडिकल स्टूडेंट्स ने जानी एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की बारीकियां   देहरादून। श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के स्त्री एवम् प्रसूति विभाग की ओर से एक दिवसीय एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ट्रेनिंग वर्कशाॅप का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्त्री एवम् प्रसूति विभाग के पोस्ट ग्रेजुएट डाॅक्टर्स ने आधुनिक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की विधाओं को जाना समझा। विशिषज्ञों ने ओपरेशन थियेटर से लाइव सर्जरी के द्वारा मिनिमली इनवेज़िव गाइनी प्रोसिज़र की जानकारियों को युवा डाॅक्टरों के साथ सांझा किया। बुधवार को श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के स्त्री एवम् प्रसूति रोग विभाग में कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साइंसेज़ के प्राचार्य डाॅ अशोक नायक, श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल की स्त्री एवम् प्रसूति रोग विभाग की विभागाध्यक्ष ...

आईएसबीटी में जनमानस एवं आवागमन करने वाली वाहनों को जल्द मिलने जा रही है सुगम सुविधा की सौगात: डीएम।   देहरादून दिनांक 19 फरवरी 2025, (जि.सू.का), डीएम सविन बसंल के निर्देशन के अनुपालन में सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत आईएसबीटी पर यातायात व्यवस्था सुचारू करने व छोटे वाहनो हेतु पार्किंग निर्माण कार्य तथा कारगी चौक की तरफ यूटर्न हेतु फ्लाईओवर सुधारीकरण कार्य को पूर्ण कर लिया गया है, जनमानस को सुगम सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी स्वयं मॉनिटिरिंग करते रहे हैं, साथ ही निर्माणधीन कार्यों का डीएम एवं एसएसपी कई बार निरीक्षण कर, कार्यों को तेजी से पूर्ण करने हेतु संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आईएसबीटी में हो रही जनमानस को समस्या के चलते, डीएम श्री बंसल ने आईएसबीटी पर यातायात प्लान के सुधारीकरण की दिशा में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में आईएसबीटी पर सुधारीकरण कार्य...

  सख्त भू-कानून को मंजूरी दिए जाने पर पूर्व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री धामी को हार्दिक बधाई और आभार व्यक्त किया उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा प्रदेश में सख्त भू-कानून को मंजूरी दिए जाने पर पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को हार्दिक बधाई और आभार व्यक्त किया। डॉ. निशंक ने कहा कि, “उत्तराखंड की जनता की वर्षों पुरानी मांग और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया यह निर्णय प्रदेश के स्वाभिमान, संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर की रक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह केवल एक भू-कानून नहीं, बल्कि हमारी भावी पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प है।” उन्होंने आगे क...

  धामी का नए भू कानून : ऑनलाइन पोर्टल से होगी भूमि खरीद की निगरानी   उत्तराखंड विधानसभा सत्र के बीच हुई कैबिनेट बैठक में सख्त भू-कानून पर मुहर लगी भाजपा प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सशक्त भू कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। सीएम ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कहा कि हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति ...

  सख्त भू-कानून निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा: धामी उत्तराखंड विधानसभा सत्र के बीच हुई कैबिनेट बैठक में सख्त भू-कानून पर मुहर लगी भाजपा प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सशक्त भू कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। सीएम ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कहा कि हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि...

मुख्यमंत्री धामी का विकास पर फोकस: कई परियोजनाओं के लिए दी गई स्वीकृति   मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण के मानक मद 40 में प्राविधानित ₹ 2.00 करोड़ धनराशि की स्वीकृत करने हेतु अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के वार्ड संख्या 05 धोरणखास के विभिन्न मार्गो का डी.बी.एम.बी.सी द्वारा सतह लेपन एवं साईनेज का कार्य हेतु ₹243.91 लाख की धनराशि स्वीकृत करने हेतु अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल में चलकुड़िया-मसमोली-सकनोली-नौखोली मोटर मार्ग के प्रस्तावित नाम को शहीद मंदीप सिंह नेगी मोटर मार्ग, सिसल्डी-मंझोला मोटर मार्ग के प्रस्तावित नाम को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोटर मार्ग, बाडियूँकैंण्डूल तल्ला-कैण्डूल मल्ला उतिण्डा (मस्टखाल-पुलासूं-उतिण्डा मोटर मार...

  माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में राज्य को लेकर जो भी रोडमैप रखा है उस पर राज्य सरकार प्राथमिकता से कार्य करेगी   विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट सत्र की शुरुआत में माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया है। माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में राज्य को लेकर जो भी रोडमैप रखा है। उसपर राज्य सरकार प्राथमिकता से कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार, प्रदेश के विकास में समर्पित होकर नवाचार के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है। राज्य की विकास यात्रा अनवरत जारी रहे, इसके लिए बजट में प्रावधान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बताया था,...

  ग्रामीण शासन को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड को 93 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मिली   PIB Delhi: केंद्र सरकार ने पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान जारी किया है। पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई)/ ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को प्रदान किए गए ये अनुदान जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पंजाब के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 225.1707 करोड़ रुपये की अप्रतिबंधित अनुदान (स्थानीय निकायों को उनके क्षेत्र में विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी जाने वाली धनराशि) की पहली किस्त जारी की गई है। ये धनराशि राज्य की 13144 ग्राम पंचायतों, 146 ब्लॉक पंचायतों और सभी 22 जिला पंचायतों के लिए है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष ...