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Month: July 2026

₹219 करोड़ की परियोजनाओं से विकास को मिला नया आयाम

₹219 करोड़ की परियोजनाओं से विकास को मिला नया आयाम

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₹219 करोड़ की परियोजनाओं से विकास को मिला नया आयाम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को आईडीपीएल ग्राउंड, ऋषिकेश में आयोजित ‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण: जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद की ₹219 करोड़ से अधिक लागत की 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने कहा कि यह अभियान लोकसेवा, सुशासन और जनकल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तभी है, जब शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक नागरिक तक सम्मान, संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पहुँचे। राज्यपा...

मुख्यमंत्री धामी के 5 साल बेमिसाल: मदरसा बोर्ड समाप्त कर शिक्षा व्यवस्था में लागू किया बड़ा सुधार, 1 जुलाई 2026 से सरकारी पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाने वाले मदरसों पर लगी रोक

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मुख्यमंत्री धामी के 5 साल बेमिसाल: मदरसा बोर्ड समाप्त कर शिक्षा व्यवस्था में लागू किया बड़ा सुधार, 1 जुलाई 2026 से सरकारी पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाने वाले मदरसों पर लगी रोक च वर्ष में राज्य सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय और किये गए प्रमुख कार्य समान नागरिक संहिता उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने समान नागरिक संहिता को लागू किया। ये निर्णय समाज में समानता और न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को जाति, धर्म और लिंग से परे समान अधिकार देना है। प्रदेश में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सख्त भू-कानून भूमि संरक्षण उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता रही है। बाहरी राज्यों के लोग अब हरिद्वार और ऊधमसिहं नगर को छोड़कर अन्य 11 जिलों में कृषि एवं बागवानी भूमि नहीं खरीद सकते। कोई भी बाहरी व्यक्ति सिर्फ एक बार, 250 व...
UCC के बाद धामी सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भी इतिहास

UCC के बाद धामी सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भी इतिहास

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UCC के बाद धामी सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भी इतिहास उत्तराखंड ने आज देश के शिक्षा इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। 1 जुलाई 2026 मतलब आज से राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड का औपचारिक अंत हो गया और इसके साथ ही उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया, जिसने मदरसा बोर्ड की व्यवस्था समाप्त कर सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान शिक्षा नियामक व्यवस्था लागू कर दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के इस फैसले को राज्य के सबसे बड़े शिक्षा सुधारों में गिना जा रहा है। मदरसा बोर्ड की जगह अब उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण काम करेगा, जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदायों के शिक्षण संस्थानों को एक समान नियमों के तहत मान्यता देगा और उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता की निगरानी करेगा। धामी सरकार का कहना है कि शिक्षा का आधार धर्म नहीं, बल्कि...