UCC के बाद धामी सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भी इतिहास
UCC के बाद धामी सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भी इतिहास
उत्तराखंड ने आज देश के शिक्षा इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। 1 जुलाई 2026 मतलब आज से राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड का औपचारिक अंत हो गया और इसके साथ ही उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया, जिसने मदरसा बोर्ड की व्यवस्था समाप्त कर सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान शिक्षा नियामक व्यवस्था लागू कर दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के इस फैसले को राज्य के सबसे बड़े शिक्षा सुधारों में गिना जा रहा है। मदरसा बोर्ड की जगह अब उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण काम करेगा, जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी समुदायों के शिक्षण संस्थानों को एक समान नियमों के तहत मान्यता देगा और उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता की निगरानी करेगा। धामी सरकार का कहना है कि शिक्षा का आधार धर्म नहीं, बल्कि...








