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उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा ह्रदयेश से अपने बयान पर माफी मांग ली है. भगत ने ट्वीट कर लिखा कि, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी प्रदेश की सम्मानित नेता हैं और चुनावी क्षेत्र एक होने के कारण नोकझोंक होना स्वाभाविक है। उन्हें व्यक्तिगत क्षति पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, अगर उन्हें क्षति पहुँची है तो मैं अपना बयान सम्मान पूर्वक वापस लेता हूँ...

सीएम त्रिवेंद्र के संकल्प से संभली सूबे की सरकारी शिक्षा देहरादूनः सूबे में सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता सुधार की दिशा में प्रदेश की त्रिवेंद्र सरकार ने एक संकल्प के साथ जो कदम उठाए हैं वह प्राथमिक तो रहे ही, साथ ही प्रभावी भी रहे। प्रयासों के परिणाम सुखद रहे और प्रदेश भर में उनकी सराहना हो रही है। उन्होंने पहले शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ मजबूत की। यानी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्तियां की गई। और अब बेहतर परिणाम सबके सामने हैं। हाल के दशकों में सरकारी शिक्षा के स्तर में जो गिरावट आई वह सर्वविदित है। कारण चाहे जो भी रहे हों लेकिन पूर्व में हुए शिक्षा सुधार के प्रयास उथले ही साबित हुए। कहा जाता है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास ही प्रर्याप्त नहीं होते, इच्छा शक्ति का होना भी बहुत जरूरी होता है। और व्यवस्था में सुधार के लिए इंतजामों का पुख्ता होना भी नितांत जरूरी। मुख...

इस वर्ष राजपथ नई दिल्ली में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड-2021 के अवसर पर उत्तराखण्ड राज्य की झांकी का अंतिम रुप से चयन कर लिया गया है। भारत सरकार द्वारा इस हेतु दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 को आदेश जारी कर दिये गये हैं। महानिदेशक, सूचना, डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार में पांच बार की बैठक के पश्चात उत्तराखण्ड राज्य की झांकी को भी गणतंत्र दिवस परेड में स्थान मिला है। इस वर्ष राज्य की ओर से प्रदर्शित की जाने वाली झांकी का विषय ‘केदारखण्ड’ रखा गया है। झांकी के अग्र भाग में राज्य पशु ‘कस्तूरी मृग‘, राज्य पक्षी ‘मोनाल’ एवं राज्य पुष्प ‘ब्रह्मकमल’ तथा पार्श्व भाग में केदारनाथ मन्दिर परिसर एवं ऋद्धालुओं को दर्शाया गया है। झांकी के चयन हेतु रक्षा मंत्रालय भारत सरकार में आयोजित पांच स्तर की बैठकों में विभाग के उपनिदेशक,  के.एस.चौहान द्वारा झांकी के थीम, डिजाइन, मॉडल...

पूर्व आप नेता कपिल मिश्रा के सवालों के जबाब से क्यों भागे सिसोदिया देहरादूनः दिल्ली में आप नेता कपिल मिश्रा को सिर्फ इस बात से निष्कासित किया गया कि उन्होंने दिल्ली में जोर जोर से पीटे जा रहे शिक्षा व्यवस्था के ढोल की पोल खोली। उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 10 सवालों का जवाब देने की चुनौती दी थी। वह सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। बेशर्मी की हद यह कि दिल्ली में खुले सवालों से भागते फिर रहे वहां के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड से सवाल पूछने आ गए। हालांकि गनीमत यह रही कि जनता के साथ किसी ने भी उन्हें कोई भाव नहीं दिया। आप पार्टी के कारनामों की पोल खोलने वाले कपिल मिश्रा ने सार्वजनिक रूप से पत्रकार वार्ता में यह चुनौती दी थी कि दिल्ली में शिक्षा क्रांति नहीं विज्ञापन क्रांति की गई है. उनका आरोप है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था फेल है। लेकिन सवालों पर सिसौदिया की चु...

नर्सिंग भर्ती में मानकों में संशोधन करेगी सरकार मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों के ज्ञापन का लिया संज्ञान स्वास्थ्य सचिव को दिए संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश देहरादून। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नर्सिंग की भर्ती में मानकों में संशोधन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नर्सिंग प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं के ज्ञापन का संज्ञान लेकर सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र आगामी कैबिनेट में लाया जाए। जिससे नर्सिंग की भर्ती में मानकों में आवश्यक संशोधन किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा नर्सिंग प्रशिक्षित युवा उसमें शामिल हो सकें। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश के बाद राज्य में 1200 से ज्यादा पदों पर नर्सिंग स्टाफ की भर्ती होने जा रही है। लेकिन भर्ती के लिए 30 बेड के अस्पताल से एक साल के अनुभव और फार्म 16 की अनिवार्यता ...

दिव्यांग कार्मिकों को त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा तोहफा -सरकारी आवासों के आवंटन में दिव्यांग कार्मिकों को मिलने वाला आरक्षण तीन से बढ़ाकर चार प्रतिशत किया गया देहरादूनः राज्य के सरकारी विभागों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। त्रिवेंद्र सरकार ने सरकारी आवासों के आवंटन में दिव्यांग कार्मिकों को मिलने वाला आरक्षण तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से जाहिर तौर पर दिव्यांग कार्मिकों को अब पहले से ज्यादा संख्या में सरकारी आवास मिल सकेंगे। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार द्वारा लगातार जनहित में लोकप्रिय निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब त्रिवेंद्र सरकार ने दिव्यांग कार्मिकों की समस्या को समझते हुए उन्हें बड़ी राहत प्रदान की है। दीगर है कि पूर्व में दिव्यांग कार्मिकों को सरकारी आवास पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। कई बार पात्र दिव...

सीएम क्यूआरटी से झटपट हो रहा समस्याओं का समाधान देहरादूनः सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आमजन को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। यह सुनिश्चित करने के लिए माह अक्टूबर में शुरू किया गया मुख्यमंत्री त्वरित समाधान सेवा कार्यक्रम यानि सीएम क्यूआरटी(क्विक रेस्पॉन्स टीम) तेजी से अपने लक्ष्यों को हासिल करने की ओर अग्रसर है। बीते तीन माह में इस सेवा के जरिए 70 प्रतिशत से ज्यादा लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया। जबकि शेष शिकायतों पर भी कार्यवाही गतिमान है। उत्तराखंड सरकार की दूरगामी नीति के अंतर्गत जरूरतमंदों की बुनियादी समस्याओं के निदान की दिशा में गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार आदि शामिल हैं। राज्य सरकार का मानना है कि प्रदेश के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं समय पर मिलें और कोशिश है कि सबकी दैनिक आवश्यकताओं ...