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भाजपा का पलट वार ‘’कांग्रेस के वर्तमान या निवर्तमान अध्यक्ष चार दिन न सही चार घंटे के लिए ही उत्तराखंड आये तो सही “ देहरादून 10 दिसंबर । भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के चार दिवसीय उत्तराखंड प्रवास पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं को भाजपा ने चुनौती दी है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अथवा पिछले अध्यक्ष चार दिन न भी सही, तो केवल 4 घंटे के लिए उत्तराखंड आयें तो सही। लेकिन ऐसा होगा नहीं भाजपा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ,भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा अन्य सभी वरिष्ठ नेता शामिल है उनको उत्तराखंड सहित देश के हर भाग से प्यार है और वे वहां की हर बात से सीधे जुड़े हैं । उत्तराखंड के प्रति तो भाजपा का विशेष लगाव भी है और यही कारण है की प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से केंद्...

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी। मुख्यमंत्री ने किया ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रशिक्षण वीडियो का शुभारम्भ साढ़े तीन सालों में आयोग ने 5700 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की। 5000 नये पदों पर पिछले चयन वर्ष में भर्ती विज्ञापन जारी किये गये। 2500 पदों पर जल्द जारी होंगे भर्ती विज्ञापन। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राज्य में ऑनलाईन परीक्षाएं (कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट) के लिए प्रशिक्षण हेतु वीडियो/मॉकटेस्ट का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ऑनलाईन जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, अभ्यर्थी को इसके लिए व्यापक स्तर पर विभिन्न माध्यमों से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि ऑनलाइन परीक्षा होने से पूर्व अभ्यर्थियों क...

उत्तराखंड में पहले चरण में 24 लाख लोगो को लगेगी कोरोना वैक्सीन, ओर भी बहुत कुछ   वैश्विक महामारी कोरोनावायरस कोविड-19 के उत्तराखंड में भी व्यापक प्रभाव और लोगों के रोजाना जान लेने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं लिहाजा ऐसे में हर कोई इस वायरस की वैक्सीन के बारे में इंतजार कर रहा है केंद्र सरकार भी लगातार कोरोनावायरस की वैक्सीन के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए साल के प्रथम तिमाही में कोरोना वायरस की वैक्सीन लाए जाने का दावा कर रही है लिहाजा सरकार ने वैक्सीन के लगाए जाने को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है सरकार द्वारा प्रथम चरण में 2400000 यानी राज्य की आबादी का 20% लोगों को कोरोनावायरस से बचाव की वैक्सीन दिए जाने की तैयारियां की हैं। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भी कोविड-19 नेशन की योजना का प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें इस बात की जानकारी दी गई कि स्वास्थ्य महकमे द्वारा 24 लाख...

त्रिवेन्द्र सरकार का चीन को झटका, उत्तराखण्ड में चाइनीज कम्पनियों की एंट्री बैन देहरादून। लम्बे अरसे से सीमा पर चल रहे विवाद को देखते हुए उत्तराखण्ड की त्रिवेन्द्र सरकार ने पड़ोसी देश चीन को झटका देने का फैसला किया है। उत्तराखण्ड सरकार ने अब अपनी खरीद नियमावली को दरिकनार कर केन्द्र के उस सामान्य वित्तीय नियम-2017 को अंगीकृत कर लिया है जिसमें चीन को सबक सिखाने के लिए हाल ही में संशोधन किया गया था। अब चीन समेत अन्य पड़ोसी देशों की कोई भी कम्पनी या फर्म उत्तराखण्ड में खरीद के लिए निकाले गए किसी भी प्रकार के ग्लोबल टेंडर में सीधे प्रतिभाग करने की हकदार नहीं होंगी। इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी। इस सम्बंध में लाए गए प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमण्डल ने आज मंजूरी दे दी है। कुछ समय पहले भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियम, 2017 को संशोधित किया ताकि उन देशों के बोलीदाताओं पर नियंत्र...

त्रिवेंद्र सरकार : हजारों उम्मीदवारों को फायदा, समूह ग की भर्ती में उम्मीदवारों को आयुसीमा में वन टाइम छूट त्रिवेंद्र सरकार ने समूह ग के पदों पर आवेदन के लिए आयुसीमा में छूट दे दी है। यह छूट एक बार के लिए दी गई है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है सरकार के इस फैसले से उन हजारों उम्मीदवारों को फायदा होगा, जिनके लिए आवेदन का आखिरी अवसर था। इस आदेश के जारी होने के बाद अब आयोग आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा सकेंगे। उम्मीदवारों की आयु की गणना एक जनवरी 2020 के आधार पर होगी। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण आयोग की आवेदन और भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होने से ऐसे अभ्यर्थी वंचित रह गए थे। ये आदेश समूह ग की भर्ती करने वाले सभी आयोगों व चयन संस्थाओं पर लागू होगा।  कोविडकाल के दौरान आयोगों को आवेदन और भर्ती की प्रक्रिया को स्थगित करना पड़ा था। इस कारण ...

उत्तराखंड का किसान भविष्य की बुनियाद तैयार करने में जुटा ( लघु एवं सीमांत किसान ) देश मे भले ही कृषि कानूनों को लेकर शोरगुल चल रहा हो पर इससे अलग देवभूमि उत्तराखंड में लघु एवं सीमांत किसान बेहतर भविष्य की बुनियाद तैयार करने में जुटे हैं। बता दे कि यहां के किसानों ने एफपीओ (किसान उत्पादक संघ) में यह आधार तलाशा है, जिसे केंद्र और राज्य, दोनों ही सरकारें प्रोत्साहित कर रही हैं। उत्तराखंड में सहकारिता विभाग के माध्यम से सौ एफपीओ के गठन का निर्णय लिया गया है, जिनसे 14 हजार किसान जुड़ेंगे। अभी तक विभिन्न जिलों में तीन हजार किसान पंजीकरण करा चुके हैं। एफपीओ का गठन होने के बाद ये किसान न सिर्फ अधिक मुनाफा कमाएंगे, बल्कि स्वयं मंडी भी संचालित करेंगे। 95 विकासखंडों वाले उत्तराखंड में गठित किए जाने वाले एफपीओ का गठन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और राष्ट्रीय सहकारिता विकास न...