उत्तराखंड

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सड़कों के भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजे की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अपर सचिव न्याय एवं अपर सचिव राजस्व की एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए। यह समिति 15 दिनों में राष्ट्रीय राजमार्गो के अतिरिक्त अन्य सड़कों में भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु सुझाव देगी। मंगलवार को सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा  के दौरान अपर मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने राज्य में डम्पिंग जोन हेतु उचित भूमि की कमी की समस्या के समाधान के लिए इनोवेटिव तथा वृक्षारोपण जैसे पर्यावरण हितैषी उपायों की संभावनाओं पर गम्भीरता से अध्ययन करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए। श्रीमती रतूड़ी ने पी डब्ल्यू डी की सड़कों पर शहरी क्षेत्रों में आवासीय मकानों एवं दुकानों के अतिक्रमण के कारण, रैम्प बनाये जाने से नाली निर्माण या मार्ग रख-रखाव में आ रही कठिनाइयों के समाधान हेतु नगर निकाय...