उत्तराखंड

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में जेल विकास बोर्ड के रिवाल्विंग फण्ड स्थापित करने पर सहमति देते हुए शुरूआती 1 करोड़ रूपये की धनराशि जारी करने के निर्देश दिए है   इस रिवाल्विंग फण्ड की मदद से जहां एक ओर कैदियों में इन्टरप्रिन्योरशिप व स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा दूसरी ओर सरकारी विभागों में उत्पादों की आपूर्ति अधिक से अधिक राज्य के कारागारों से सुनिश्चित करवाने के प्रयास किए जाएंगे। मंगलवार को सचिवालय में जेल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री. पुष्कर सिंह धामी ने जेलों की आधुनिकीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य की समस्त जेलों में विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से न्यायालयों के समक्ष कैदियों के पेशी की व्यवस्था किये जाने हेतु जेलों में वीसी हॉल तथा तकनीकी विकास की एक कार्ययोजना जल्द से जल्द बनाने के निर्देश दिए।  आईजी कारागार श्रीमती व...

मुख्यमंत्री ने किया जनप्रतिनिधियों से संवाद बोले हम सब जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जिम्मेदार लोग हैं, सबका दायित्व है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण मनोयोग से करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जीएमवीएन तिलवाड़ा में जनपद के जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान, सभासदों एवं विभिन्न जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जिम्मेदार लोग हैं, सबका दायित्व है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण मनोयोग से करें। उन्होंने कहा कि हमारा ध्येय होना चाहिए कि मिलकर विकास के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद स्तरीय जो काम हैं उनके लिए जनप्रतिनिधियों को देहरादून तक न आना पड़े। जिस कार्य का समाधान जहां हो सकता है वहीं उसे पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि हम सबको एक वर्क कल्चर स्थापित करना है...

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व न्यायालयों के लम्बित मुकदमों का तथा दाखिल ख़ारिज के लम्बित मामलों का निस्तारण मिशन मोड में करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व न्यायालयों के लम्बित मुकदमों को विशेष अभियान के तहत और समयबद्धता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिये है। मुख्यमंत्री ने राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली और कार्यों के निस्तारण की प्रगति में अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अध्यक्ष राजस्व परिषद् को तत्काल समस्त राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने आयुक्त एवं सचिव को नियमित पाक्षिक समीक्षा कर प्रगति से अवगत कराने के भी निर्देश दिये है। उल्लेखनीय है कि कृषि भूमि से सम्बन्धित विवादों जिनमें नामान्तरण अधिकारों की घोषणा, खेतों का बँटवारा, अवैध कब्जा हटाना आदि के त्वरित निस्तारण के लिए ही राजस्व न्यायालयों क...