उत्तराखंड

सरकार ने आरटीपीसीआर और रेपिड एंटीजन जांच की दरें घटाई कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार ने आरटीपीसीआर और रेपिड एंटीजन जांच की दरें घटा दी हैं। निजी पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं में आरटीपीसीआर की जांच 500 रुपये और रेपिड एंटीजन की जांच 427 रुपये में होगी। कोविड जांच के लिए प्रदेश सरकार ने दूसरी बार दरें घटाई हैं। आरटीपीसीआर सैंपल की जांच दर अब तक 900 रुपये थी, जिसे घटाकर 500 रुपये प्रति सैंपल कर दिया गया है। वहीं, रेपिड एंटीजन सैंपल की जांच दर 719 रुपये प्रति सैंपल थी, जिसे घटाकर 427 रुपये कर दिया गया है।नई दरों के अनुसार सरकारी व निजी अस्पतालों से भेजे जाने वाले सैंपलों की आरटीपीसीआर जांच 400 रुपये प्रति सैंपल में की जाएगी। जबकि निजी प्रयोगशालाओं की ओर से स्वयं एकत्रित किए जाने वाले सैंपल की जांच 500 रुपये में की जाएगी।...

देहरादून सराहनीय कार्यो के लिए गणतंत्र दिवस पर इन पुलिसकर्मियों को मेडल से जाएगा नवाजा -- डी जी पी अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा गणतंत्र दिवस-2021 के अवसर पर सेवा के आधार पर एवं विशिष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को माननीय श्री राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक एवं उत्कृष्ट/सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किये जाने की घोषणा की गई है। उत्कृष्ट सेवा के लिये (सेवा आधार पर) श्री राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक ( 04 ) 1-श्री कमल सिंह पंवार, पुलिस उपाधीक्षक, एसडीआरएफ उत्तराखण्ड। 2-श्री प्रदीप मधुकर गोडबोले, पुलिस उपाधीक्षक, अभिसूचना मुख्यालय। 3-श्री मुकेश त्यागी, निरीक्षक ना0पु0, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड। 4-श्री रामनरेश शर्मा, उप निरीक्षक ना0पु0, जनपद देहरादून। उत्कृष्ट सेवा के लिए (सेवा आधार पर)उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह ( 06 ) 1-श्री पंकज ...

टिहरी बांध प्रभावितों की पुनर्वास संबंधी समस्याओं के निदान को बैठक कल दिल्ली मेंः सतपाल महाराज देहरादून। टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित लोगों के विस्थापन एवं पुनर्वास संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु एक बैठक कल (शुक्रवार) को श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में आहूत की जाएगी। संभावना व्यक्त की जा रही है कि उत्तराखंड सरकार एवं केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच होने वाली इस बैठक में वर्षों से लम्बित विस्थापितों की कई समस्याओं का निदान हो सकता है। टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित लोगों के विस्थापन पुनर्वास के संबंध में उत्तराखंड सरकार एवं टीएचडीसी के मध्य कई दौर की बैठकों के पश्चात भी विस्थापितों की समस्याओं का निदान ना पाने होने के कारण अब उन समस्याओं जिनका निराकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के स्तर से होना है के लिए एक बैठक कल (शुक्रवार) को प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज एवं केंद्रीय उर्जा र...

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में सितारगंज चीनी मिल के संबंध में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि आगामी पेराई सत्र तक सितारगंज चीनी मिल दुबारा शुरू हो जाय, इसके लिए पूरी योजना जल्द बनाई जाय। किसानों का हित पहला लक्ष्य होना चाहिए। सितारगंज में निर्मित इन्फ्रास्ट्रक्चर का सही उपयोग होना जरूरी है। इससे गन्ना उत्पादकों को गन्ने की बिक्री में परेशानी नहीं होगी व अन्य लोगों के रोजगार भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सितारगंज चीनी मिल को आगामी पेराई सत्र से शुरू करने के लिए अभी से प्रक्रिया शुरू की जाय। इसके लिए टेक्निकल टीम एवं विशेषज्ञों की राय ली जा सकती है। बैठक में विधायक सौरभ बहुगुणा, ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एस.एस.नेगी, मुख्यमंत्री के तकनीकि सलाहकार डॉ. नरेन्द्र सिंह, अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, सचिव अमित नेगी, राधिका झा, निदेशक श...

सीएम त्रिवेंद्र रावत ने देहरादून में मौजूद मंडलायुक्त कार्यालय में की रेड सीएम त्रिवेंद्र रावत ने देहरादून में मौजूद मंडलायुक्त कार्यालय का औचक निरीक्षण किया । सुबह 10:30 बजे सीएम त्रिवेंद्र रावत मंडलायुक्त कार्यालय पहुँचे करीब 1 घंटे तक सीएम त्रिवेंद्र ने मंडल कार्यालय में निरीक्षण किया हालांकि मुख्यमंत्री निरीक्षण करके सीधा बिना मीडिया से बातचीत किए वापस चले गए । इस दौरान मंडल आयुक्त कार्यालय में मुख्यमंत्री जब तक निरीक्षण कर रहे थे तो किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई । करीब 1 घंटे निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई महत्वपूर्ण फाइलों का निरीक्षण भी किया हालांकि निरीक्षण के दौरान क्या कमियां निकल कर आई इसके बारे में पता नहीं चल पाया...

उच्च शिक्षा विभाग के इस बड़े आदेश ने बढ़ा दी मुश्किलें देहरादून- राज्य के सभी राजकीय स्नातक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के नियमित आउट सोर्स उपनल पीआरडी के कर्मचारियों की संबद्धता समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ कुमकुम रौतेला द्वारा यह आदेश सभी डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य को दिया गया है। जिसमें निश्चित अवधि तक दी गई संबद्धता को 31 मार्च 2021 तक समाप्त करने के निर्देश हैं जबकि अग्रिम आदेशों तक की गई संबद्धता को 30 जून तक समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं इसके अलावा शासन में संबंध किए गए कार्मिकों यथावत बने रहेंगे। लिहाजा उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य को निर्देशित किया है कि अपने महाविद्यालय में कार्यरत संबंध कार्मिकों को कार्य मुक्त किया जाय।...

सीएम त्रिवेंद्र का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस  , अब इस अधिकारी पर की बड़ी कार्यवाही उत्तराखंड शासन ने राज्य सिविल सेवा के अधिकारी अरविंद कुमार पांडेय को देहरादून के अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के पद से हटा दिया है। उन्हें नई तैनाती होने तक बाध्य प्रतीक्षा में रखा गया है। उनके खिलाफ विजिलेंस जांच भी होगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पांडेय के खिलाफ अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को विजिलेंस की कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं।अभी तक पांडेय को काफी रसूखदार नौकरशाहों में माना जा रहा था। उनका एक बार देहरादून से तबादला हुआ था, लेकिन अपने प्रभाव से उन्होंने इसे रुकवा लिया था। लेकिन पिछले काफी समय से उनकी कार्यप्रणाली को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय और शासन को शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। लगातार शिकायतें मिलने पर मुख्यमंत्री कार्यालय इन्हें अनदेखा नहीं क...