उत्तराखंड

देहरादून के भंडारी बाग में आरओबी के निर्माण के लिए 44.58 करोड़ की स्वीकृति, सीएम ने पहली किश्त के रूप में 4.50 करोड़ जारी करने को दी मंजूरी भारत सरकार द्वारा विशेष आयोजनागत सहायता योजना के तहत मंजूर देहरादून के भंडारी बाग में रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण के लिए 44.58 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहली किश्त के रूप में 4.50 करोड़ की राशि जारी करने की स्वीकृत दी है। यह आरओबी अगले दो साल में बनकर तैयार होगा। देहरादून के भंडारी बाग में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के लिए भारत सरकार ने विशेष आयोजनागत सहायता योजना के अंतर्गत 43.16 करोड़ राशि की सहायता दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस आरओबी के निर्माण के लिए 44.58 करोड़ की स्वीकृति के साथ ही लागत राशि का 10 फीसदी 4.50 करोड़ जारी करने की मंजूरी दे दी है। रेलवे विभाग से धनराशि आते ही यह राशि लागत में...

प्रत्येक विकासखण्ड में दो-दो अटल उत्कृष्ट विद्यालय का शासनादेश जारी विद्यालय किये गये चिह्नित मुख्यमंत्री ने क्वालिटी एजुकेशन के लिए अटल उत्कृष्ट विद्यालय के दिये थे निर्देश प्रदेश में शिक्षा, शिक्षण एवं शैक्षणिक कार्यों के उच्च मापदंड स्थापित करने हेतु अटल उत्कृष्ट योजना के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड से सम्बद्ध 190 विद्यालयों (प्रत्येक विकासखंड में दो) को खोलने का शासनादेश हो गए हैं। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित यह 190 'अटल उत्कृष्ट विद्यालय' आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किये जायेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि भविष्य में उक्त योजना, प्रदेश में शिक्षा, शैक्षणिक कार्यों एवं शिक्षा व्यवस्थाओं को नए उच्च आयाम प्रदान करेगी। साथ ही कोरोना महामारी से उत्पन्न परिथितियों के दृष्टिगत पलायन को रोकने, नवीन रोजगारों के सृजन हेतु स...

देहरादून में आयोजित किया गया उत्तराखण्ड राज्य की पंचायती राज संस्थाओं हेतु सम्पर्क और परिचय कार्यक्रम लोकतांत्रिक गणराज्य भारतीय संविधान का मूल आधार: लोकसभा अध्यक्ष लोकतंत्र की मजबूती में पंचायतों का रहा है विशेष योगदान : मुख्यमंत्री संसदीय लोकतंत्र प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) लोक सभा सचिवालय और पंचायती राज विभाग द्वारा शुक्रवार को देहरादून स्थित एक होटल में उत्तराखण्ड की पंचायतीराज संस्थाओं हेतु संपर्क और परिचय कार्यक्रम के तहत ‘‘पंचायतीराज व्यवस्था विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था का सशक्तीकरण’’ विषय पर आयोजित सम्मेलन का शुभारम्भ करते हुए लोक सभा अध्यक्ष  ओम बिड़ला ने कहा कि भारत का लोकतंत्र मजबूत भी है और सशक्त भी है। इसको और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। भारत के संविधान की मूल भावना लोकतांत्रिक गणराज्य की थी। जनता को मध्य में रखकर हमारी शासन व्यवस्था रहे। आजादी के बाद ...

त्रिवेन्द्र सरकार ने जड़ से मिटाया बदरीनाथ यात्रा का 'नासूर' डोबराचांटी पुल के बाद त्रिवेन्द्र सरकार ने एक और ऐसे प्रोजेक्ट का काम पूरा कर लिया है जो बीते ढाई दशकों (26 वर्ष) से अटका हुआ था। बदरीनाथधाम की यात्रा में नासूर बने ‘लामबगड़ स्लाइड जोन’ का स्थायी ट्रीटमेंट कर लिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की इच्छाशक्ति और सख्ती की बदौलत यह प्रोजेक्ट महज दो वर्ष में ही पूरा हो गया। तकरीबन 500 मीटर लम्बे स्लाइड जोन का ट्रीटमेंट 107 करोड़ की लागत से किया गया। अब बदरीनाथधाम की यात्रा निर्बाध हो सकेगी, जिससे तीर्थयात्रियों को परेशानियों से निजात मिलेगी। सीमांत जनपद चमोली में 26 साल पहले ऋषिकेश-बदरीनाथ नेशनल हाईवे पर पाण्डुकेश्वर के पास लामबगड़ में पहाड़ के दरकने से स्लाड जोन बन गया। हल्की सी बारिश में ही पहाड़ से भारी मलवा सड़क पर आ जाने से हर साल बदरीनाथधाम की यात्रा अक्सर बाधित ...

मुख्यमंत्री ने विभिन्न कार्यों के लिए दी 100 करोड़ की मंजूरी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत नेे गृह, पेयजल व स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, माध्यमिक शिक्षा, कृषि एवं कृषि कल्याण, पर्यटन, आयुष, शहरी विकास के तहत महाकुंभ व अन्य कार्यों के लिए, सहकारिता, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, औद्योगिक विकास और उर्जा विभाग के तहत विभिन्न जनहित के कार्यों के लिए करीब 100 करोड़ की स्वीकृति दी है। होमगार्ड को मिलेंगे नए वाहन, कुम्भ में सोलिड वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए धनराशि स्वीकृत कुंभ मेला हरिद्वार-2021 के लिए होमगार्डस को दो बोलेरो, 7 स्टार सिटी मोटर साइकिल की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के प्रस्ताव पर वाहन खरीदने के लिए 20 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी है। शहरी विकास विभाग के तहत महाकुंभ मेला के तहत मुनी की रेती नगरपालिका को सोलिड वेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर (कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेश...

त्रिवेन्द्र राज में सरकारी स्कूलों पर लौट रहा भरोसा आमतौर पर एक धारणा बनी हुई है कि सरकारी स्कूलों में बदइंतजामी की वजह से शिक्षण कार्य प्रभावित रहता है लेकिन यदि आपसे कहा जाये कि उत्तराखण्ड के कई सरकारी विद्यालय ऐसे भी हैं जो निजी स्कूलों से भी बेहतर हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे। जी हां, त्रिवेन्द्र सरकार के प्रोत्साहन और सटीक दिशा-निर्देशन से शिक्षकों पर स्कूल की दशा सुधारने का जुनून सवार हुआ तो बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हो गया। दृढ़ इच्छाशक्ति के धनी ऐसे शिक्षकों ने दिल्ली से आकर सूबे की शिक्षा व्यवस्था को बदहाल बताने वाले आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की हरकत पर भी हैरानी जताई है। आइए! जानते हैं उन प्रेरणादायी स्कूलों के बारे में जो गुणवत्ता शिक्षा की रोशनाई के बावजूद कहीं रोशनी में नहीं आते। उनकी पीड़ा है कि देखने वालों को खामियां दिखती हैं खूबियां नहीं। ...