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ब्रेकिंगः तीरथ सरकार ने 6 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन,पाबंदियों कुछ और होंगी कम, पढ़े रिपोर्ट

ब्रेकिंगः तीरथ सरकार ने 6 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन,पाबंदियों कुछ और होंगी कम, पढ़े रिपोर्ट

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देहरादून: प्रदेश में कोरोना के कम होते मामलों के बाद भी एक बार फिर से राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. अब प्रदेश में 6 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा. कोविड कर्फ्यू के दौरान दुकानों के खुलने का समय 5 बजे से 7 बजे तक तय किया गया है. इस दौरान पर्यटक स्थल केवल दो दिन शनिवार और रविवार को खुलेंगे. जबकि, जिम और कोचिंग सेंटर भी 50 % कैपेसिटी के साथ खोले जाएंगे. शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने 6 जुलाई तक बढ़ाए गए कोविड-19 कर्फ्यू को लेकर बताया कि कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है और इस बार कुछ अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी. सुबोध उनियाल ने बताया कि पर्यटक स्थलों को शनिवार और रविवार खोला जाएगा. जिसमें कि मसूरी, नैनीताल सहित अन्य पर्यटक स्थल भी शामिल होंगे. वही पर्यटक स्थलों में साप्ताहिक बंदी अब मंगलवार और बुधवार को होगी. इसके अलावा दुकानों को खोलने का स...
कोरोना से जंगः सीएम तीरथ ने अधिकारियों को दिए ये सख्त आदेश, कहा- तीसरी लहर से पहले करे इन्हे पूरा

कोरोना से जंगः सीएम तीरथ ने अधिकारियों को दिए ये सख्त आदेश, कहा- तीसरी लहर से पहले करे इन्हे पूरा

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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में कोविड-19 महामारी के नियंत्रण एवं कोविड वैक्सीनेशन की प्रगति के सम्बन्ध में सभी जनपदों को वीडियो कांन्फ्रेस के माध्यम से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी जनपदों से कोविड महामारी के नियंत्रण एवं टीकाकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्भावित तीसरी लहर के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हों। उन्होंने समस्त जनपदों की चिकित्सा ईकाइयों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बैड, आई.सी.यू बैड्स की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड की थर्ड वेब से पहले तैयारी का जो समय मिला है, इस दौरान सभी व्यवस्थाएं मजबूत की जाय। वर्षाकाल के दृष्टिगत आपदा की दृष्टि से चिन्हित संवेदनशील स्थानों के बीच भी एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाय। सीएचसी स्तर पर भी कोविड केयर सेंटर बनाए जाय। देहरादून एवं हल्द्वानी...
पहाड़ के खिलाड़ियों को केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू ने दी सौगात, हर जिले में बनेगा खेलो इण्डिया स्मॉल सेंटर

पहाड़ के खिलाड़ियों को केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू ने दी सौगात, हर जिले में बनेगा खेलो इण्डिया स्मॉल सेंटर

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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा मामले किरण रिजीजू से भेंट की। उत्तराखण्ड में खेलों के विकास पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत खेलो इण्डिया स्टेट लेवल सेंटर एवं स्पोर्टस सांइस सेंटर का निर्माण स्पोर्टस कॉलेज, देहरादून में किया जायेगा। इसी प्रकार खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत खेलो इण्डिया स्मॉल सेंटर, उत्तराखण्ड के सभी 13 जनपदों में न्यूनतम एक सेंटर प्रत्येक जनपद में खोला जायेगा।उत्तराखण्ड के पौड़ी जनपद में रांसी स्टेडियम में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बनाया जायेगा जबकि गैरसैंण में योगा सेंटर बनाया जायेगा। धारचूला (पिथौरागढ़) एवं नानकमत्ता उधमसिंह नगर में खेल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी। उत्तराखण्ड में आयोजित होने वाले राष्...
मसूरी टनल के कार्य का उद्घाटन करने अक्टूबर में आएंगे केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी : कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी

मसूरी टनल के कार्य का उद्घाटन करने अक्टूबर में आएंगे केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी : कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी

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देहरादूनः सोमवार को एम0एस0एम0ई0 तथा खादी व ग्रामोद्योग मंत्री गणेश जोशी ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय एम0एस0एम0ई0 एवं सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी से, उनके ट्रांस्पोर्ट भवन स्थित कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान काबीना मंत्री गणेश जोशी ने केन्द्रीय मंत्री को केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति भेंट की तथा मसूरी में 700 करोड़ की लागत से बनने वाली तकरीबन 2.74 किलोमीटर लम्बी टनल को भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से हरी झंडी देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। टनल के निमार्ण कार्य का उद्घाटन करने स्वयं मसूरी आने के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आमंत्रण पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि अक्टूबर माह में वह मसूरी टनल का उद्घाटन करने आएंगे। ज्ञात हो कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी इन दिनों दिल्ली प्रवास पर हैं। कोरोना संक्रमण काल के दौरान देहरादून जनपद के कोरोना उपचार ...
CM तीरथ के आदेश से एक्शन में वन विभाग, 7 ईकोटूरिज्म प्रस्तावों के लिए 79.83 लाख रुपए किए स्वीकृत

CM तीरथ के आदेश से एक्शन में वन विभाग, 7 ईकोटूरिज्म प्रस्तावों के लिए 79.83 लाख रुपए किए स्वीकृत

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प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) राजीव भरतरी की अध्यक्षता में राजपुर रोड स्थित वन विभाग के मुख्यालय में ईकोटूरिज्म कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं के 79.83 लाख रूपये के 07 प्रस्ताव पारित कर संबंधित डीएफओ को निर्देश दिये गये कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के इन स्वीकृत प्रस्तावों पर शीघ्र कार्य पूर्ण किये जाए। मुख्यमंत्री घोषणाओं के जिन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई उनमें 15.83 लाख की लागत से चन्द्रबनी खालसा में कुमांऊनी मंदिर के पास वन विभाग द्वारा पार्क का निर्माण किया जायेगा। 10 लाख रूपये की लागत से क्यारी नागटिब्बा सुरकण्डा तक ट्रेक रूट का निर्माण किया जायेगा। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अन्तर्गत फांटो क्षेत्र में सफारी जोन बनाने के लिए 15 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई। बार्सू से दयारा बुग्याल एवं रैथल से दयारा बुग्याल वाले ट्रेक रूट का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। 10 लाख...
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र  रावत ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री . प्रकाश जावड़ेकर से नई दिल्ली में भेंट ,केंद्र से 262 करोड़ की कैम्पा योजना को मंजूरी का अनुरोध किया

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री . प्रकाश जावड़ेकर से नई दिल्ली में भेंट ,केंद्र से 262 करोड़ की कैम्पा योजना को मंजूरी का अनुरोध किया

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मुख्यमंत्री ने केंद्र से 262 करोड़ की कैम्पा योजना को मंजूरी का अनुरोध किया वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर को वानिकी गतिविधियों में शामिल करने का आग्रह किया।. मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री . प्रकाश जावड़ेकर से नई दिल्ली में भेंट की। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भेंट कर राज्य से संबंधित मामलों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण लाखों की संख्या में उत्तराखण्ड के लोग वापस अपने राज्य में आए हैं। राज्य सरकार ने इनके रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित अनेक कदम उठाए हैं। कैम्पा में भी 10 हजार लागों को रोजगार देने के लिए योजना बनाई गई है। पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण में उत्तराखण्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष और वनाग्नि...
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पूर्व सैनिक ब्लाॅक प्रतिनिधियों के मानदेय एवं यात्रा भत्ता वृद्धि हेतु स्वीकृति दी।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पूर्व सैनिक ब्लाॅक प्रतिनिधियों के मानदेय एवं यात्रा भत्ता वृद्धि हेतु स्वीकृति दी।

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पूर्व सैनिक ब्लाॅक प्रतिनिधियों के मानदेय एवं यात्रा भत्ता वृद्धि हेतु स्वीकृति दी। पूर्व सैनिक ब्लाॅक प्रतिनिधियों के मानदेय में दो हजार एवं यात्रा भत्ता में एक हजार रूपये की वृद्धि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पूर्व सैनिक ब्लाॅक प्रतिनिधियों के मानदेय में प्रतिमाह 2000 रूपये एवं यात्रा भत्ता में प्रतिमाह 1000 रूपये की वृद्धि की स्वीकृति दी है। इससे इनके मानदेय में 40 प्रतिशत एवं यात्रा भत्ता में दुगुनी वृद्धि होगी। अब इन्हें प्रतिमाह 7000 रूपये मानदेय एवं 2000 रूपये यात्रा भत्ता मिलेगा। मानदेय एवं भत्ते में वृद्धि से प्रतिवर्ष 34 लाख रूपये से अधिक का अतिरिक्त व्ययभार बढ़ेगा। इससे पहले ब्लाॅक प्रतिनिधियों को प्रतिमाह 05 हजार रूपये मानदेय एवं प्रतिमाह 01 हजार रूपये यात्रा भत्ता मिलता था। फरवरी 2014 के बाद ब्लाॅक प्रतिनिधियों के मानदेय एवं यात...
शासनादेश जारीः नवंबर महीने से ढाई लाख कर्मियों और अधिकारियों को मिलेगा पूरा वेतन

शासनादेश जारीः नवंबर महीने से ढाई लाख कर्मियों और अधिकारियों को मिलेगा पूरा वेतन

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देहरादून: राज्य के करीब ढाई लाख कार्मिकों को वेतन कटौती के मामले में बड़ी राहत मिली है। अक्टूबर महीने से उनके वेतन में हर महीने हो रही एक दिन की कटौती बंद हो जाएगी। नवंबर महीने से उन्हें पूरी सैलरी मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से इस पर शासनादेश जारी हो गया है। त्योहारी सीजन पर राज्य सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। हाल ही में 14 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया था जिसके बाद वित्त सचिव अमित नेगी ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण महामारी के चलते मई महीने से राज्य में आर्थिक दबाव बढ़ने पर सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन से 1 दिन का वेतन कोरोना फंड में डालने का फैसला लिया था। कटौती की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जा रही थी।    ...
पूर्व सीएम किराया बकाया मामलाः अपर सचिव दीपेंद्र को हाईकोर्ट से कारण बताओ नोटिस

पूर्व सीएम किराया बकाया मामलाः अपर सचिव दीपेंद्र को हाईकोर्ट से कारण बताओ नोटिस

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नैनीतालः उत्तराखंड के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अपर सचिव दीपेंद्र चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दीपेंद्र चौधरी को 7 दिन में नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट में बुधवार को रुलक संस्था की ओर से पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास, पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं का बकाया किराया जमा न करने को लेकर अवमानना याचिका दायर की थी। वहीं एससी इस मामले पर पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, बीसी खंडूरी के खिलाफ जारी अवमानना के नोटिस पर रोक लगा चुकी है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व सीएम डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक बिजली, पानी का करीब 11 लाख रुपये बकाया जमा कर चुके हैं।    ...
विधानसभा सत्रः टैक्टर से विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक, सरकार को बताया फेल-फेल

विधानसभा सत्रः टैक्टर से विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक, सरकार को बताया फेल-फेल

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देहरादूनः बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय मॉनसून सत्र आयोजित हुआ। इस दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। कृषि अध्यादेश के खिलाफ विरोध जताते हुए कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, मनोज रावत, काजी निजामुद्दीन और आदेश चौहान ट्रैक्टर से विधानसभा के लिए निकले। इस दौरान विधानसभा से कुछ ही दूरी पर पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस पर नाराज कांग्रेस विधायक सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस विधायक और पुलिस की कई बार तीखी नोक-झोंक भी हुई। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार प्रदेश में हर मोर्चे पर फेल है। प्रदेश में बेरोजगारी आसमान छू रही है। कोरोना की लगाम भी सरकार से हाथों से निकल चुकी है। सरकार के मंत्री और विधायक भी कोरोना के प्रकोप से बच नहीं पा रहे हैं तो जनता को कैसे बचाएंगे। कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ने के लिए तैयार है।...