Saturday, August 30News That Matters

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मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में केंद्र सरकार से प्राप्त सहयोग के लिए प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया   

मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में केंद्र सरकार से प्राप्त सहयोग के लिए प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया  

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मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में केंद्र सरकार से प्राप्त सहयोग के लिए प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया   मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से भेंट कर राज्य में खेलों के व्यापक विकास, उच्च स्तरीय खेल अवस्थापना के निर्माण तथा खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की और केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में केंद्र सरकार से प्राप्त सहयोग के लिए प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस खेल महाकुंभ ने उत्तराखण्ड को एक नई पहचान दिलाई है। इस आयोजन के माध्यम से उत्तराखण्ड ने स्वयं को एक ‘खेलभूमि’ के रूप में प्रस्तुत क...
उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण योजना, 2025′ के माध्यम से राज्य सरकार यह दृढ़ संदेश देती है कि न्याय की प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं सुरक्षित बनाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।   

उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण योजना, 2025′ के माध्यम से राज्य सरकार यह दृढ़ संदेश देती है कि न्याय की प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं सुरक्षित बनाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।  

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  'उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण योजना, 2025' के माध्यम से राज्य सरकार यह दृढ़ संदेश देती है कि न्याय की प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं सुरक्षित बनाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। *कैबिनेट निर्णय* 1. महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के साधन बढ़ाने, कौशल विकास, सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी प्रदान करने के लिए तीनों वर्गों के लिए अलग - अलग नीति बनाई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी जैसे सरकारी सेवा, नीट, नर्सिंग, विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आदि के क्षेत्र में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। बृहद स्तर पर युवा महोत्सव और रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक और स्कूल आपसी समन्वय से कार्य करेंगे। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अल्पकालिक, माध्यकालिक और दीर्घकालिक योजना के तहत कार्य...
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अन्य गांवों के लिए भी सारकोट आदर्श बनेगा   

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अन्य गांवों के लिए भी सारकोट आदर्श बनेगा  

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  मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अन्य गांवों के लिए भी सारकोट आदर्श बनेगा   मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट की ग्राम प्रधान प्रियंका नेगी ने भेंट की। उन्होंने भराड़ीसैंण से सारकोट के लिए सड़क की स्वीकृति और कार्य शुरू होने और विगत में सारकोट में हुए विभिन्न विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। सारकोट की ग्राम प्रधान ने इस अवसर पर गांव में जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए सोलर फेंसिंग की व्यवस्था, गांव से जुड़ने वाले आंतरिक मार्गों की अच्छी व्यवस्था, गांव की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार से जोड़ने, गांव के रास्तों में सोलर लाइट की व्यवस्था करने और गांव से सबसे निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण में बाल रोग और महिला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति करने का ...
विधान सभा में पेश हुआ उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025  बुधवार को होगा विधान सभा में फ़ैसला   

विधान सभा में पेश हुआ उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 बुधवार को होगा विधान सभा में फ़ैसला  

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विधान सभा में पेश हुआ उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 बुधवार को होगा विधान सभा में फ़ैसला   विधान सभा में पेश हुआ उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 कल होगा विधान सभा में फ़ैसला। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की जगह ले लेगा उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। हरीश रावत की कांग्रेस सरकार 2016 में लेकर आई थी उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अधिनियम 1 जुलाई, 2026 तक प्रदेश में चल रहे सभी मदरसों को लेनी होगी उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्धता और फिर अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने के लिए करना होगा आवेदन उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में। शर्तें पूरी होने की दशा में ही मिल पायेगा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा   भराङीसैण (गैरसैण) में आयोजित विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किये गये अनुपूरक बजट के संबंध में मीडिया से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री प...
यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि सतत विकास, समावेशी विकास, नवाचार और आर्थिक सुदृढ़ता की दिशा में हमारा संकल्प है   

यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि सतत विकास, समावेशी विकास, नवाचार और आर्थिक सुदृढ़ता की दिशा में हमारा संकल्प है  

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  यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि सतत विकास, समावेशी विकास, नवाचार और आर्थिक सुदृढ़ता की दिशा में हमारा संकल्प है   विधान सभा में पेश हुआ उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 कल होगा विधान सभा में फ़ैसला। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की जगह ले लेगा उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। हरीश रावत की कांग्रेस सरकार 2016 में लेकर आई थी उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अधिनियम 1 जुलाई, 2026 तक प्रदेश में चल रहे सभी मदरसों को लेनी होगी उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्धता और फिर अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने के लिए करना होगा आवेदन उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में। शर्तें पूरी होने की दशा में ही मिल पायेगा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा   भराङीसैण (गैरसैण) में आयोजित विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किये गये अनुपूरक बजट के संबंध में मीडि...
अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए की सख्त कार्रवाई, दो स्थानों पर ध्वस्तीकरण   

अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए की सख्त कार्रवाई, दो स्थानों पर ध्वस्तीकरण  

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अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए की सख्त कार्रवाई, दो स्थानों पर ध्वस्तीकरण मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। उपाध्यक्ष श्री बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति के हो रहे किसी भी निर्माण या प्लॉटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दिशा में मंगलवार को सख्त कार्रवाई की गई। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की टीम ने सिमला बाईपास और सेलाकूई क्षेत्र में चल रही दो बड़ी अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। पहली कार्रवाई में नवीन गुप्ता द्वारा मौजा सेरपुर, सिमला बाईपास पर लगभग 15 बीघा भूमि में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को तोड़ा गया। वहीं दूसरी कार्रवाई में रिंकू चौधरी द्वारा निकट इंडियन पब्लिक स्कूल, राजा रोड, सेलाकूई में लगभग 10 बीघा भूमि पर की गई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। एमडीडीए उपाध्यक्ष श...
सदन में हंगामा विपक्ष की हताशा का परिचायक – सीएम धामी      

सदन में हंगामा विपक्ष की हताशा का परिचायक – सीएम धामी    

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सदन में हंगामा विपक्ष की हताशा का परिचायक – सीएम धामी       भराड़ीसैंण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी विधायकों द्वारा सदन में किए गए हंगामा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि विपक्ष विधानसभा, लोकसभा, निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव में मिली हार की खीज सदन के कामकाज पर उतार रहा है। मंगलवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले दिन की कार्यवाई में जिस तरह से विपक्ष के विधायकों ने व्यवधान डाला वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम ने कहा कि भराड़ीसैंण हम सबकी भावनाओं का केंद्र है, इसलिए सरकार ने मानसून के दौरान भी भराड़ीसैंण में सत्र आहूत करने का निर्णय लिया। तमाम विधायक और अधिकारी, सड़क मार्ग बंद होने की परेशानी उठाते हुए भी, यहां पहुंचे हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि हर मुद्दे पर बहस हो, लेकिन विपक्ष ने कानून व्यव...
मुख्यमंत्री धामी ने सिंगटाली पुल के लिए 57 करोड़ रुपए की स्वीकृत दी   

मुख्यमंत्री धामी ने सिंगटाली पुल के लिए 57 करोड़ रुपए की स्वीकृत दी  

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मुख्यमंत्री धामी ने सिंगटाली पुल के लिए 57 करोड़ रुपए की स्वीकृत दी   गढ़वाल और कुमांऊ को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित सिंगटाली पुल के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 57 करोड़ की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे पुल निर्माण जल्द प्रारंभ होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पूर्व की घोषणा के क्रम में पौड़ी जिले की यमकेश्वर विधानसभा में प्रस्तावित इस पुल के लिए अहम वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंगलवार को शासन द्वारा प्रमुख अभियंता लोनिवि को इस बारे में विधिवत आदेश जारी कर दिए गए हैं। कौडियाला- व्यासघाट मोटर मार्ग के किमी 01 में गंगानदी पर प्रस्तावित सिंगटाली पुल की कुल लंबाई 150 मीटर है, इस पर कुल लागत 57 करोड़ 5 लाख 25 हजार की लागत आनी है। मुख्यमंत्री के विशेष निर्देश पर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित व्यय – वित...
चेहरे का नक़ाब हटा, असलियत दिख गईभीड़ तो थी ही नहीं, अब नीयत भी दिख गई   

चेहरे का नक़ाब हटा, असलियत दिख गईभीड़ तो थी ही नहीं, अब नीयत भी दिख गई  

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  चेहरे का नक़ाब हटा, असलियत दिख गईभीड़ तो थी ही नहीं, अब नीयत भी दिख गई     आज की सबसे बड़ी खबर सदन में दिखा कांग्रेस का अमर्यादित व्यवहार कांग्रेसी नेताओं ने सदन की मर्यादा की तार-तार जनता के मुद्दों पर बोलने की बजाय कांग्रेस ने सदन को बनाया अखाड़ा सदन में पटकी टेबल, फाड़े कागज जनमुद्दे नहीं शोर-शराबा है कांग्रेस का हथियार सदन के भीतर कांग्रेस का हिंसक, अराजक व्यवहार 2014 के पंचायत चुनाव में जो अराजकता कांग्रेस ने शुरू की, वो उनके व्यवहार में आजतक शामिल है आपदा से जूझ रही जनता के जख्मों पर मरहम लगाने को गैरसैण पहुंची सरकार जनता के हितों के प्रति गंभीर। विपक्ष को जनसरोकारों से कोई लेना देना नहीं। जनता के मुद्दे उठाने की बजाय व्यक्तिगत स्वार्थ तक सीमित सदन में कांग्रेस का हिंसक और अराजक रवैया उनकी पुरानी कुप्रवृत्ति का प्रमाण है। जब सरकार आपदा पीड़ित ज...
धामी सरकार द्वारा अवैध मदरसे बंद करने की कार्रवाई के बाद इस वर्ष पंजीकृत मदरसों में बच्चों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। संभवतः अवैध मदरसों के बच्चे पंजीकृत मदरसों में जा रहे हैं।   

धामी सरकार द्वारा अवैध मदरसे बंद करने की कार्रवाई के बाद इस वर्ष पंजीकृत मदरसों में बच्चों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। संभवतः अवैध मदरसों के बच्चे पंजीकृत मदरसों में जा रहे हैं।  

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धामी सरकार द्वारा अवैध मदरसे बंद करने की कार्रवाई के बाद इस वर्ष पंजीकृत मदरसों में बच्चों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। संभवतः अवैध मदरसों के बच्चे पंजीकृत मदरसों में जा रहे हैं।     उत्तराखंड में चल रहे अवैध मदरसों को धामी सरकार ने बंद कर दिया है। जो पंजीकृत मदरसे चल रहे हैं, उनमें क्या पढ़ाया जा रहा है? इस संबंध में धामी सरकार को मिली रिपोर्ट के बाद मदरसा बोर्ड को ही खत्म करने की कवायद शुरू हो गई है। उत्तराखंड में 2023 में 416 पंजीकृत मदरसों में 45808 बच्चे अध्ययनरत थे, जिनमें से 23174 तहतानी यानी कक्षा एक से पांच तक, 17066 बच्चे फोकानिया यानी कक्षा 6 से 8 तक, जबकि 2496 बच्चे मुंशी मौलवी यानी कक्षा 9 से 10 तक अध्ययनरत थे। जानकारी के अनुसार ये पंजीकृत मदरसे थे, जबकि अवैध मदरसों की संख्या 576 से अधिक बताई जा रही है, यहां भी लगभग़ 60 हजार बच्चे धार्मिक शिक्षा ...