
पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की महिलाओ के अधिकार के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र का मिशन : पंरपरागत रूप से चली आ रही जमीन का मालिकाना हक अब पत्नियों का भी होगा, जाने इसके फायदे
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महिला अधिकार को अमली जामा पहनाने को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र उठा रहे है बडा कदम
जेडएलआर अधिनियम में होगा जल्द संशोधन, इसी हफ्ते शासन स्तर पर बैठक होनी तय।
पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना धरातल पर उतरी तो उत्तराखंड में जल्द ही पंरपरागत रूप से चली आ रही जमीन का मालिकाना हक अब पत्नियों का भी होगा।
जिसके लिए त्रिवेंद्र सरकार जमींदारी भूमि विनाश अधिनियम (जेडएलआर) में संशोधन की तैयारी कर रही है
हम सभी जानते है कि हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय जिलो से अधिक पलायन हुआ है ओर इसकी सबसे अधिक मार महिलाओं पर ही पड़ी है। अभी तक उत्तराखंड मेें वंशानुगत रूप से जमीन का अधिकार पुरुष के पास रहता है और उसके बाद बेटे के पास जाता है। इस तरह की जमीन को गोल खाता कहा जाता है।
अभी इसमें एक संशोधन कुछ समय पहले हुआ, जिसके तहत विधवा को अधिकार दिया गया। लेकिन अब पुत्री को भी जमी...