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सीएम हेल्पलाइन शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद कर समाधान बताएं अधिकारी : डीएम देहरादून 04 जून, 2026 (सू.वि) मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 पर लंबित जनशिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने गुरुवार को समीक्षा बैठक आयोजित कर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 36 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए तथा शिकायतकर्ता की पूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित होने तक मामलों का प्रभावी समाधान किया जाए।   जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के ‘‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि’’ के मूल मंत्र को धरातल पर उतारते हुए जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि विभागीय स्तर पर टास्क ऑफिसर नामित कर प्रतिदिन प्राप्त होने वाली शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण स...

सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराने में जुटी धामी सरकार, शीशमबाड़ा में अवैध मजार ध्वस्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने और सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन विभिन्न जिलों में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में देहरादून के विकासनगर क्षेत्र स्थित शीशमबाड़ा में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देश पर तहसील प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। प्रशासनिक जांच में संबंधित भूमि सरकारी अभिलेखों में दर्ज पाई गई थी, जिस पर अवैध कब्जा कर मजार संचालित किया जा रहा था। नियमानुसार नोटिस देने और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह ...

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी बोले- कानून सबके लिए समान, अवैध मस्जिद-मदरसा भवन सील   मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माण और बिना वैधानिक अनुमति संचालित गतिविधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए डोईवाला तहसील के ग्राम कण्डोगल कुडियाल (थानों) स्थित एक मस्जिद एवं मदरसा भवन को सील कर दिया है। प्राधिकरण की यह कार्रवाई उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के तहत की गई।एमडीडीए के अनुसार संबंधित भवन के प्रथम एवं द्वितीय तल पर बिना आवश्यक स्वीकृतियों के मस्जिद का संचालन किया जा रहा था। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि परिसर में मदरसा भी संचालित किया जा रहा है, जबकि इसके लिए आवश्यक विभागीय अनुमतियां और पंजीकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। प्राधिकरण का कहना है कि भवन के विरुद्ध पूर्व में भी चालान की कार्रवाई की जा चुकी थी और संबंधित पक्ष को कई अवसर...