Saturday, April 25News That Matters

Author: admin

विगत वर्ष 4 लाख से अधिक शहरी गरीबों ने उठाया योजना का लाभ : धन सिंह रावत

विगत वर्ष 4 लाख से अधिक शहरी गरीबों ने उठाया योजना का लाभ : धन सिंह रावत

Featured, उत्तराखंड
शहरी गरीबों के लिये वरदान है शहरी स्वास्थ्य मिशनः डा. धन सिंह रावत   पांच जनपदों के 38 स्वास्थ्य केन्द्रों पर संचालित की जा रही है योजना विगत वर्ष 4 लाख से अधिक शहरी गरीबों ने उठाया योजना का लाभ : धन सिंह रावत देहरादून, 2 मार्च 2023   सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। राज्य सरकार विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों में आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में जुटी है। इसी क्रम में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के तहत प्रदेश के पांच जनपदों के 38 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर शहरी गरीब आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। योजना के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष में चार लाख से अधिक मरीजों को निःशुल्क उपचार दिया गया जबकि ई-संजीवनी के माध्यम से 1 लाख 16 हजार से ...
धामी कैबिनेट में इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी , समूह ग भर्ती परीक्षा में अब साक्षात्कार नीं होंगे इसके लिए कैबिनेट ने नियमावली बनाने को मंजूरी दे दी. पूरी खबर  .

धामी कैबिनेट में इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी , समूह ग भर्ती परीक्षा में अब साक्षात्कार नीं होंगे इसके लिए कैबिनेट ने नियमावली बनाने को मंजूरी दे दी. पूरी खबर .

Uncategorized
धामी कैबिनेट में 26 प्रस्तावों को मंजूरी , समूह ग भर्ती परीक्षा में अब साक्षात्कार नीं होंगे इसके लिए कैबिनेट ने नियमावली बनाने को मंजूरी दे दी..बजट प्रस्ताव और राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी, पढ़ें कैबिनेट के सभी फैसले..   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बृहस्पतिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान आगामी 13 मार्च से होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के के लिए राज्यपाल के बजट अभिभाषण और बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वहीं, समूह ग भर्ती परीक्षा में अब साक्षात्कार नीं होंगे इसके लिए कैबिनेट ने नियमावली बनाने को मंजूरी दे दी है।   ये प्रस्ताव हुए पास 1. उत्तराखण्ड (सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 ( अधिनियम संख्या - 15 वर्ष, 1895) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में संशोधन। 2. उत्तराखण्ड (उत्तर...
उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर राजेश कुमार ने ली अफसरों की महत्वपूर्ण बैठक होली के मद्देनजर .. लगातार विशेष अभियान चलाने के दिए निर्देश

उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर राजेश कुमार ने ली अफसरों की महत्वपूर्ण बैठक होली के मद्देनजर .. लगातार विशेष अभियान चलाने के दिए निर्देश

Featured, उत्तराखंड
उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर राजेश कुमार ने ली अफसरों की महत्वपूर्ण बैठक होली के मद्देनजर .. लगातार विशेष अभियान चलाने के दिए निर्देश .. मिलावटखोरों की खैर नहीं ... उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर राजेश कुमार ने होली पर्व के नजदीक आते ही खाद्य सरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अफसरों के साथ बैठक ली.. इस बैठक में डॉ राजेश कुमार ने अफसरों को लगातार विशेष अभियान चलाने के निर्देश ताकि राज्य के अंदर नकली मावा... मिठाई .. आदि अंदर ना आ सके.. और ना ही बेचा जा सके .... मिलावटखोरों पर डॉक्टर राजेश कुमार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.. उन्होंने दूध , मावा, तेल, मसाले.. नमकीन, व अन्य पदार्थों के सैंपल लेने के निर्देश दिए .. साथ ही जांच में तेजी लाने को भी कहा... बता दें कि अभी तक राज्य में होली के मद्देनजर लगभग 200 से अधिक नमूने जांच हेतु एकत्र किए गए है.... उत्तराखंड के खा...
प्रवेश एवम् शुल्क नियामक समिति ने एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज की लंबित फीस प्रकरण पर फीस निर्धारण का सुनाया फैसला:             आदेश के अनुसार छात्र-छात्राओं को लंबित फीस का भुगतान करना होगा। एमबीबीएस 2018-19, पीजी क्लीनिक 2018-19, पीजी नॉन क्लीनिकल 2018-19, पीजी क्लीनिकल 2017-18 व पीजी क्लीनिकल 2017-18 की फीस निर्धारण का मामला कई वर्षों से विचाराधीन था।

प्रवेश एवम् शुल्क नियामक समिति ने एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज की लंबित फीस प्रकरण पर फीस निर्धारण का सुनाया फैसला: आदेश के अनुसार छात्र-छात्राओं को लंबित फीस का भुगतान करना होगा। एमबीबीएस 2018-19, पीजी क्लीनिक 2018-19, पीजी नॉन क्लीनिकल 2018-19, पीजी क्लीनिकल 2017-18 व पीजी क्लीनिकल 2017-18 की फीस निर्धारण का मामला कई वर्षों से विचाराधीन था।

Featured, उत्तराखंड, गुरु राम राय एजुकेशन मिशन/ हेल्थ / दरबार साहिब, देहरादून
प्रवेश एवम् शुल्क नियामक समिति ने एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज की लंबित फीस प्रकरण पर फीस निर्धारण का सुनाया फैसला अब आदेशानुसार शुल्क निर्धारण के बाद छात्र-छत्राओं को जमा करनी होगी फीस माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर गठित हुई थी प्रवेश एवम् शुल्य नियामक समिति माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में शपथपत्र भरकर छात्र-छात्राओ ने सशर्त प्रवेश लिया था अब आदेशानुसार शुल्क निर्धारण के बाद छात्र-छत्राओं को जमा करनी होगी फीस   देहरादून। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश पर राज्य में मेडिकल की फीस निर्धारण के लिए गठित प्रवेश एवम् शुल्क नियामक समिति ने एमबीबीएस व पीजी की लंबित फीस प्रकरण मामले पर आदेश जारी कर दिए हैं। प्रवेश एवम् शुल्क नियामक समिति ने 25 फरवरी 2023 को जारी आदेश में फीस निर्धारण के लंबित प्रकरण पर फैसला सुना दिया है। आदेश के अनुसार छात्र-छात्राओं को लंबित फी...
सूबे में नशीली एवं नकली दवाओं की रोकथाम के लिये प्रदेशभर में मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया जायेगा। इसके साथ ही प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर एक पंजीकृत फार्मासिस्ट की तैनाती का भी सत्यापन अभियान चलाया जायेगा। इसके लिये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं: स्वास्थ्य मंत्री धनसिंह रावत

सूबे में नशीली एवं नकली दवाओं की रोकथाम के लिये प्रदेशभर में मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया जायेगा। इसके साथ ही प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर एक पंजीकृत फार्मासिस्ट की तैनाती का भी सत्यापन अभियान चलाया जायेगा। इसके लिये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं: स्वास्थ्य मंत्री धनसिंह रावत

Featured, उत्तराखंड, देहरादून
मेडिकल स्टोरों पर फार्मासिस्ट रखना अनिवार्यः डा. धन सिंह रावत विभागीय मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिये निर्देश *कहा, प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर सुनिश्चित हो फार्मासिस्टों की तैनाती* देहरादून, 01 मार्च 2023 सूबे में नशीली एवं नकली दवाओं की रोकथाम के लिये प्रदेशभर में मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया जायेगा। इसके साथ ही प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर एक पंजीकृत फार्मासिस्ट की तैनाती का भी सत्यापन अभियान चलाया जायेगा। इसके लिये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि प्रदेश में नकली एवं नशीली दवाओं की बिक्री को रोकने के लिये राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। जिसके तहत प्रदेशभर में फुटकर दवा बिक्री के लिये पंजीकृत 12500 से अधिक म...
युवाओं के लिए सीएम धामी की बड़ी घोषणा :           समूह ग की भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करने का मुख्यमंत्री धामी ने लिया निर्णय… और भी बहुत कुछ पढ़े पूरी खबर

युवाओं के लिए सीएम धामी की बड़ी घोषणा : समूह ग की भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करने का मुख्यमंत्री धामी ने लिया निर्णय… और भी बहुत कुछ पढ़े पूरी खबर

Uncategorized
आज की सबसे बड़ी खबर: समूह ग की भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करने का मुख्यमंत्री धामी ने लिया निर्णय... https://youtu.be/mEX2xsxImaE राम लीला मैदान में आयोजित आभार रैली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2008 में समूह ग की परीक्षा में इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी, लेकिन यह व्यवस्था पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। सरकार ने फैसला किया है कि समूह ग में इंटरव्यू व्यवस्था पूरी तरह खत्म होगी। जेई पदों के लिए भी साक्षात्कार की व्यवस्था नहीं होगी। यह व्यवस्था सभी तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर लागू होगी।इसके अलावा उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था होगी वहां पर न्यूनतम 40% और अधिकतम 70% थी अंक देने की व्यवस्था रहेगी इससे अधिक अंक देने पर संबंधित बोर्ड को उसका कारण भी बताना होगा उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष युवाओं को भड़काने का काम कर रह...
मुख्यमंत्री धामी ने पहले नकल माफिया जो नासूर व कैंसर बन गए थे जो कीमोथेरेपी से ठीक नहीं होने वाले थे  इसलिए उनको जड़ से खत्म करने के लिए इनकी सर्जरी धामी ने की.. नकल विरोधी कानून लाए ..  और अब युवाओं के लिए करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण घोषणा

मुख्यमंत्री धामी ने पहले नकल माफिया जो नासूर व कैंसर बन गए थे जो कीमोथेरेपी से ठीक नहीं होने वाले थे इसलिए उनको जड़ से खत्म करने के लिए इनकी सर्जरी धामी ने की.. नकल विरोधी कानून लाए .. और अब युवाओं के लिए करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण घोषणा

Featured, उत्तराखंड
उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल रोधी कानून बनाए जाने पर राज्य के 13 जिलों में लगातार युवाओं की ओर से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी का अभिनंदन.... धन्यवाद कार्यक्रम जारी है.. वही आज नैनीताल में भी नकल विरोधी कानून लागू करने के उपलक्ष्य में भाजयुमो उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री धामी के लिए 'आभार रैली' निकाली जा रही है.. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने नकल विरोधी कानून लागू करने वाले उत्तराखंड क़ो देश का पहला राज्य बनाया है। ओर अब तक भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले 60 से अधिक लोगों को जेल भेजा है मुख्यमंत्री ने नकल माफिया जो नासूर व कैंसर बन गए थे जो कीमोथेरेपी से ठीक नहीं होने वाले थे। इसलिए उनको जड़ से खत्म करने के लिए इनकी सर्जरी धामी ने की.. अब कानून का उल्लंघन करने पर उम्र कैद, षड़यंत्र व नकल कराने वालों पर भी कार्रवाई का प्राविधान है। संपत्ति भी जब्त ...
मछली तालाबों के ठेकों में घोटाला!!..  बाहरी ठेकेदार को काम….  मतलब उत्तराखंड के ठेकेदारों के साथ  छलावा… पूरे प्रकरण पर सरकार करे जाच..

मछली तालाबों के ठेकों में घोटाला!!.. बाहरी ठेकेदार को काम…. मतलब उत्तराखंड के ठेकेदारों के साथ छलावा… पूरे प्रकरण पर सरकार करे जाच..

Uncategorized
 मछली तालाबों के ठेकों में करोड़ों का घोटाला!! आजकल एक घोटाले की सुगबुगाहट... मत्स्य अभिकरण द्वारा मत्स्य पालन के जलाशयों के ठेको में उठती दिख रही है ... सूत्र कहते हैं कि... तीन से चार बार जलाशयों के टेंडर कैंसिल होने के बाद सेटिंग गेटिंग का खेल.. खेलने वालों ने... अपने चहेते ठेकेदार को... प्रदेश की 4 जलाशय देने की तैयारी कर ली है ... खबर यह भी है कि ये चेहता ठेकेदार भी मोटी रकम लेकर इन जलाशयों को ठेके स्थानीय व्यक्ति को सबलेट कर देगा!! ऐसी खबरें फैल रही है... कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता का पुत्र जो कांग्रेस में शामिल है ... उसका नाम इस ठेकेदार को ठेका दिलाने में चर्चाओं में आ रहा है... और उनकी रिश्तेदारी की चर्चा धामी सरकार के एक मंत्री से भी है . सूत्र कहते हैं कि इस ठेकेदार को .. अहर्ता दिलाने के लिए.. टेंडरों के नियम एवं शर्त में.. कई बार बदलाव क...
आगे बढ़ता उत्तराखंड  : मुख्यमंत्री  धामी द्वारा की गई घोषणाओं के तहत विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लगभग  3 करोड़ 25 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति..

आगे बढ़ता उत्तराखंड : मुख्यमंत्री धामी द्वारा की गई घोषणाओं के तहत विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लगभग  3 करोड़ 25 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति..

Featured, उत्तराखंड
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई घोषणाओं के तहत विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लगभग  3 करोड़ 25 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री द्वारा संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के ग्राम पंचायत कालसा में सोमेश्वर महादेव मंदिर के सौन्दर्यीकरण के लिए 59.57 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत उत्तरकाशी जनपद के नगर पंचायत पुरोला क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं. 01,02 व 03 के आन्तिरिक मार्गों के निर्माण कार्य के लिए 58.78 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के लिंगूरानी से रालम ट्रैक रूट एवं रालम से रालम ग्लेशियर ट्रैक रूट के निर्माण के लिए 40.01 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। समाज कल्याण विभाग ...
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत फार्मासिस्टों के 63 पद होंगे क्रियाशील

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत फार्मासिस्टों के 63 पद होंगे क्रियाशील

Featured, उत्तराखंड
स्टेट फार्मासिस्ट काउंसिल का शीघ्र होगा गठनः डॉ. धन सिंह रावत   उत्तराखंड फार्मासिस्ट नियमावली जारी करने के अधिकारियों को निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत फार्मासिस्टों के 63 पद होंगे क्रियाशील   देहरादून, 28 फरवरी 2023   पिछले आठ वर्षों से भंग चल रही स्टेट फार्मासिस्ट काउंसिल का शीघ्र गठन किया जायेगा, इसके लिये विभागीय अधिकारियों को काउंसिल की गठन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिये गये हैं। इसके अलावा उत्तराखंड फार्मासिस्ट नियमावली को शीघ्र जारी करने के लिये भी अधिकारियों कोj कहा गया है। विभाग में चार धाम यात्रा एवं वीआईपी ड्यूटी के अंतर्गत पूल में रखे गये फार्मासिस्टों के 63 पदों को शीघ्र क्रियाशील किया जायेगा। सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिए...