यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि सतत विकास, समावेशी विकास, नवाचार और आर्थिक सुदृढ़ता की दिशा में हमारा संकल्प है
यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि सतत विकास, समावेशी विकास, नवाचार और आर्थिक सुदृढ़ता की दिशा में हमारा संकल्प है
विधान सभा में पेश हुआ उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025
कल होगा विधान सभा में फ़ैसला।
उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की जगह ले लेगा उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। हरीश रावत की कांग्रेस सरकार 2016 में लेकर आई थी उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अधिनियम
1 जुलाई, 2026 तक प्रदेश में चल रहे सभी मदरसों को लेनी होगी उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्धता और फिर अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने के लिए करना होगा आवेदन उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में।
शर्तें पूरी होने की दशा में ही मिल पायेगा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा
भराङीसैण (गैरसैण) में आयोजित विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किये गये अनुपूरक बजट के संबंध में मीडि...