उत्तराखंड

चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश राज्य में 04 नई चाय फैक्ट्रिया की जाएं स्थापित। टी-गार्डन विकसित कर किसानों को बनाया जाए सह-मालिक। अगले एक माह में तैयार किया जाए इस सम्बन्ध में माॅडल। बागान में उत्पादित चाय की हरी पत्तियों के न्यूनतम विक्रय मूल्य निर्धारण के लिए समिति गठित करने के निर्देश। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में चाय विकास बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने निर्देश दिए कि चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थापित किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी चमोली को इसके लिए जमीन तलाशने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि किसानों को बाजार उपलब्ध कराने हेतु राज्य में...

उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने आज केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की। उन्होंने उत्तराखंड की दूरसंचार समस्याओं को लेकर मंत्री जी से विस्तार से चर्चा की। कुछ दिन पूर्व सांसद अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता से मोबाइल नेटवर्क और टावर की समस्याओं से जुड़े सुझाव मांगे थे। जिसमें पूरे प्रदेश भर से उन्हें सुझाव मिले। चीन और नेपाल बॉर्डर के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर तराई और नगरों से नागरिकों ने मोबाइल की कनेक्टिविटी समस्या से उन्हें अवगत कराया।. आज सांसद बलूनी लगभग दो सौ समस्याओं को सूचीबद्ध करके केंद्रीय दूरसंचार मंत्री से मिले और उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर इन समस्याओं को इसलिए भी सुलझाया जाना आवश्यक है कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला राज्य है, जहां दूरसंचार की महत्ता बहुत...

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने देहरादून रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना की स्थिति की समीक्षा के लिए आरएलडीए के साथ की बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गत दिवस मंगलवार को सचिवालय में देहरादून रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना की स्थिति की समीक्षा करते हुए रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) के अधिकारियों को समयबद्धता एवं गुणवतत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने को कहा। आरएलडीए के वाइस-चेयरमैन वेद प्रकाश डुडेजा ने परियोजना के विकास के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया और 83.5 मीटर ऊंची बिल्डिंग समेत डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए मंजूरी मांगी। ज्ञातव्य है कि देहरादून रेलवे स्टेशन को आरएलडीए और एमडीडीए द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है, और इस संबंध में दोनों संस्थाओं के बीच पिछले साल एमओयू साइन किया गया था। पुनर्विकास का उद्देश्य यात्री सुविधा के अनुरूप स्टेशन को अल...

रिवर्स पलायन : ‘ऐसा पहली बार हुआ है सत्रह-अठरा सालों में’ पहाड़ी राज्य उत्तराखण्ड में पलायन एक गंभीर समस्या रही है। ये मर्ज वर्षों पुराना है। कहा गया कि पृथक पर्वतीय राज्य बनने से इसका समाधान हो जाएगा। वर्ष 2000 में राज्य बना। सरकारें आई और गईं लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने पलायन के निदान पर गौर नहीं किया। वर्ष 2017 में त्रिवेन्द्र सरकार वजूद में आई तो इस पर फोकस किया गया। पलायन आयोग के गठन के साथ ही आयोग की रिपोर्ट के आधार पर रिवर्स पलायन की योजनाएं भी गिनाई गईं। अब जाकर ये कोशिशें परवान चढ़ने लगी हैं। कोविड की वजह से घर लौटे प्रवासियों को यह भरोसा होने लगा है कि सरकार की मद्द से स्वरोजगार शुरू किया जा सकता है। इसी भरोसे का नतीजा है कि प्रवासियों में से 70 फीसदी ने उत्तराखण्ड में ही रहने का मन बना लिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही पलायन का मर्ज समझने के ल...

सिसौदिया : ‘आप’ को नहीं उत्तराखण्ड की समझ उत्तराखण्ड की सियासत में हाथ आजमाने के सपने देख रही आम आदमी पार्टी जनता को गुमराह करने में जुट गई है। हाल ही में कुमाऊं दौरे पर आए ‘आप’ के नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने सार्वजनिक मंच से दावा किया कि उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत अपने तीन साल के कार्यकाल की 5 उपलब्धियां नहीं गिना सकते। उनके इस दावे से साफ है कि सिसौदिया को उत्तराखण्ड की समझ नहीं है। होती तो शायद वह मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की इस तरह की आधारहीन चुनौती न देते। धरातल पर स्थिति यह है कि त्रिवेन्द्र अपने पौने चार साल के कार्यकाल के दौरान ईमानदार और दमदार मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं। राज्यहित में उन्होंने उन मसलों पर भी साहसिक फैसले लिए जिन्हें कांग्रेस के पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री भविष्य के लिए राजनैतिक मुद्दा बनाए रखना चाहते थे। आइए नजर ...