March 2023 - Page 7 of 7 - pahadirajya.com

Mar22023 by adminNo Comments

धामी कैबिनेट में इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी , समूह ग भर्ती परीक्षा में अब साक्षात्कार नीं होंगे इसके लिए कैबिनेट ने नियमावली बनाने को मंजूरी दे दी. पूरी खबर .

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धामी कैबिनेट में 26 प्रस्तावों को मंजूरी , समूह ग भर्ती परीक्षा में अब साक्षात्कार नीं होंगे इसके लिए कैबिनेट ने नियमावली बनाने को मंजूरी दे दी..बजट प्रस्ताव और राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी, पढ़ें कैबिनेट के सभी फैसले.. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बृहस्पतिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान आगामी 13 मार्च से होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के के लिए राज्यपाल के बजट अभिभाषण और बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वहीं, समूह ग भर्ती परीक्षा में अब साक्षात्कार नीं होंगे इसके लिए कैबिनेट ने नियमावली बनाने को मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव हुए पास 1. उत्तराखण्ड (सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 ( अधिनियम संख्या - 15 वर्ष, 1895) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में संशोधन। 2. उत्तराखण्ड (उत्तर...

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उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर राजेश कुमार ने ली अफसरों की महत्वपूर्ण बैठक होली के मद्देनजर .. लगातार विशेष अभियान चलाने के दिए निर्देश

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उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर राजेश कुमार ने ली अफसरों की महत्वपूर्ण बैठक होली के मद्देनजर .. लगातार विशेष अभियान चलाने के दिए निर्देश .. मिलावटखोरों की खैर नहीं ... उत्तराखंड के खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर राजेश कुमार ने होली पर्व के नजदीक आते ही खाद्य सरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अफसरों के साथ बैठक ली.. इस बैठक में डॉ राजेश कुमार ने अफसरों को लगातार विशेष अभियान चलाने के निर्देश ताकि राज्य के अंदर नकली मावा... मिठाई .. आदि अंदर ना आ सके.. और ना ही बेचा जा सके .... मिलावटखोरों पर डॉक्टर राजेश कुमार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.. उन्होंने दूध , मावा, तेल, मसाले.. नमकीन, व अन्य पदार्थों के सैंपल लेने के निर्देश दिए .. साथ ही जांच में तेजी लाने को भी कहा... बता दें कि अभी तक राज्य में होली के मद्देनजर लगभग 200 से अधिक नमूने जांच हेतु एकत्र किए गए है.... उत्तराखंड के खा...

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प्रवेश एवम् शुल्क नियामक समिति ने एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज की लंबित फीस प्रकरण पर फीस निर्धारण का सुनाया फैसला: आदेश के अनुसार छात्र-छात्राओं को लंबित फीस का भुगतान करना होगा। एमबीबीएस 2018-19, पीजी क्लीनिक 2018-19, पीजी नॉन क्लीनिकल 2018-19, पीजी क्लीनिकल 2017-18 व पीजी क्लीनिकल 2017-18 की फीस निर्धारण का मामला कई वर्षों से विचाराधीन था।

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प्रवेश एवम् शुल्क नियामक समिति ने एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज की लंबित फीस प्रकरण पर फीस निर्धारण का सुनाया फैसला अब आदेशानुसार शुल्क निर्धारण के बाद छात्र-छत्राओं को जमा करनी होगी फीस माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर गठित हुई थी प्रवेश एवम् शुल्य नियामक समिति माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में शपथपत्र भरकर छात्र-छात्राओ ने सशर्त प्रवेश लिया था अब आदेशानुसार शुल्क निर्धारण के बाद छात्र-छत्राओं को जमा करनी होगी फीस देहरादून। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश पर राज्य में मेडिकल की फीस निर्धारण के लिए गठित प्रवेश एवम् शुल्क नियामक समिति ने एमबीबीएस व पीजी की लंबित फीस प्रकरण मामले पर आदेश जारी कर दिए हैं। प्रवेश एवम् शुल्क नियामक समिति ने 25 फरवरी 2023 को जारी आदेश में फीस निर्धारण के लंबित प्रकरण पर फैसला सुना दिया है। आदेश के अनुसार छात्र-छात्राओं को लंबित फी...

Mar12023 by adminNo Comments

सूबे में नशीली एवं नकली दवाओं की रोकथाम के लिये प्रदेशभर में मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया जायेगा। इसके साथ ही प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर एक पंजीकृत फार्मासिस्ट की तैनाती का भी सत्यापन अभियान चलाया जायेगा। इसके लिये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं: स्वास्थ्य मंत्री धनसिंह रावत

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मेडिकल स्टोरों पर फार्मासिस्ट रखना अनिवार्यः डा. धन सिंह रावत विभागीय मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिये निर्देश *कहा, प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर सुनिश्चित हो फार्मासिस्टों की तैनाती* देहरादून, 01 मार्च 2023 सूबे में नशीली एवं नकली दवाओं की रोकथाम के लिये प्रदेशभर में मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया जायेगा। इसके साथ ही प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर एक पंजीकृत फार्मासिस्ट की तैनाती का भी सत्यापन अभियान चलाया जायेगा। इसके लिये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि प्रदेश में नकली एवं नशीली दवाओं की बिक्री को रोकने के लिये राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। जिसके तहत प्रदेशभर में फुटकर दवा बिक्री के लिये पंजीकृत 12500 से अधिक म...

Mar12023 by adminNo Comments

युवाओं के लिए सीएम धामी की बड़ी घोषणा : समूह ग की भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करने का मुख्यमंत्री धामी ने लिया निर्णय… और भी बहुत कुछ पढ़े पूरी खबर

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आज की सबसे बड़ी खबर: समूह ग की भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करने का मुख्यमंत्री धामी ने लिया निर्णय... https://youtu.be/mEX2xsxImaE राम लीला मैदान में आयोजित आभार रैली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2008 में समूह ग की परीक्षा में इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी, लेकिन यह व्यवस्था पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। सरकार ने फैसला किया है कि समूह ग में इंटरव्यू व्यवस्था पूरी तरह खत्म होगी। जेई पदों के लिए भी साक्षात्कार की व्यवस्था नहीं होगी। यह व्यवस्था सभी तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर लागू होगी।इसके अलावा उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था होगी वहां पर न्यूनतम 40% और अधिकतम 70% थी अंक देने की व्यवस्था रहेगी इससे अधिक अंक देने पर संबंधित बोर्ड को उसका कारण भी बताना होगा उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष युवाओं को भड़काने का काम कर रह...

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मुख्यमंत्री धामी ने पहले नकल माफिया जो नासूर व कैंसर बन गए थे जो कीमोथेरेपी से ठीक नहीं होने वाले थे इसलिए उनको जड़ से खत्म करने के लिए इनकी सर्जरी धामी ने की.. नकल विरोधी कानून लाए .. और अब युवाओं के लिए करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण घोषणा

Featured, उत्तराखंड

उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल रोधी कानून बनाए जाने पर राज्य के 13 जिलों में लगातार युवाओं की ओर से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी का अभिनंदन.... धन्यवाद कार्यक्रम जारी है.. वही आज नैनीताल में भी नकल विरोधी कानून लागू करने के उपलक्ष्य में भाजयुमो उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री धामी के लिए 'आभार रैली' निकाली जा रही है.. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने नकल विरोधी कानून लागू करने वाले उत्तराखंड क़ो देश का पहला राज्य बनाया है। ओर अब तक भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले 60 से अधिक लोगों को जेल भेजा है मुख्यमंत्री ने नकल माफिया जो नासूर व कैंसर बन गए थे जो कीमोथेरेपी से ठीक नहीं होने वाले थे। इसलिए उनको जड़ से खत्म करने के लिए इनकी सर्जरी धामी ने की.. अब कानून का उल्लंघन करने पर उम्र कैद, षड़यंत्र व नकल कराने वालों पर भी कार्रवाई का प्राविधान है। संपत्ति भी जब्त ...